Google Workspace for Education की सेवा की शर्तें

पिछली बार बदलाव किए जाने की तारीख: 30 जनवरी, 2025

क्या Google Cloud आपके लिए नया प्रॉडक्ट है? Google Cloud के ऑनलाइन कानूनी समझौते से जुड़ी खास जानकारी यहां देखी जा सकती है.

इस कानूनी समझौते का अनुवाद अन्य भाषाओं में देखने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.

अगर आपने Google Workspace for Education की सेवाओं के इस्तेमाल के लिए, Google Workspace for Education के इसी खाते के तहत, इस कानूनी समझौते के ऑफ़लाइन वैरिएंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नीचे दी गई शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी. आप पर, ऑफ़लाइन इस्तेमाल से जुड़ी शर्तें लागू होंगी. इन शर्तों के मुताबिक ही, Google Workspace for Education की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Google Workspace for Education की सेवा की ये शर्तें (एक साथ इन्हें "कानूनी समझौता" कहा जाता है), Google और इन्हें स्वीकार करने वाली किसी इकाई या व्यक्ति ("ग्राहक") के बीच लागू होती हैं. साथ ही, इनसे तय होता है कि ग्राहक को किन सेवाओं का ऐक्सेस मिलेगा और वह उन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा. पहले इन शर्तों को "G Suite for Education (ऑनलाइन) कानूनी समझौता" या "G Suite for Education सेवा की शर्तें" के नाम से जाना जाता था. "Google" को यहां जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब https://cloud.google.com/terms/google-entity पर बताया गया है.

• यह कानूनी समझौता उसी तारीख से लागू हो जाता है जिस तारीख को ग्राहक इसे स्वीकार करने के लिए क्लिक करता है ("लागू होने की तारीख"). ग्राहक की ओर से इसे स्वीकार करने का मतलब है कि बतौर प्रतिनिधि आप यहां बताई गई शर्तों से सहमत हैं: (i) आपके पास ग्राहक से इस समझौते का पालन करवाने का कानूनी अधिकार है, (ii) आपने इस कानूनी समझौते को पढ़ और समझ लिया है, और (iii) आप ग्राहक की ओर से इस समझौते को लेकर सहमत हैं.

• • 1. सेवाओं का प्रावधान

    • 1.1 सेवाओं का इस्तेमाल. इस्तेमाल की अवधि के दौरान, Google इस कानूनी समझौते के मुताबिक ही सेवाएं मुहैया कराएगा. कानूनी समझौते में, सेवा स्तर समझौता (एसएलए) भी शामिल है. ग्राहक, ज़रूरी ऑर्डर फ़ॉर्म या रीसेलर ऑर्डर में ऑर्डर की गई सेवाओं का इस्तेमाल इस कानूनी समझौते के मुताबिक कर सकता है.

    • 1.2 Admin console. ग्राहक के पास Admin console का ऐक्सेस होगा, ताकि वह सेवाओं के इस्तेमाल को मैनेज कर सके.

    • 1.3 खाते, सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए पुष्टि करना.

      • (a) खाते. सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक के पास एक खाता होना चाहिए. हालांकि, खाता बनाने के लिए दी गई जानकारी, खाते के पासवर्ड की सुरक्षा, और खाते के किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए ग्राहक खुद ज़िम्मेदार होगा. Google, ग्राहक को एक से ज़्यादा खाते देने के लिए बाध्य नहीं है.

      • (b) सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए पुष्टि करना. सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए, ग्राहक को डोमेन वाले ईमेल पते या डोमेन नेम की पुष्टि करनी होगी. अगर ग्राहक के पास डोमेन वाला ईमेल पता इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी अनुमति नहीं है या उसके पास डोमेन नेम का मालिकाना हक या कंट्रोल नहीं है, तो Google, ग्राहक को सेवाएं देने के लिए बाध्य नहीं होगा. साथ ही, वह बिना किसी सूचना के खाता मिटा सकेगा.

    • 1.4 अपडेट.

      • (a) सेवाओं में. Google, समय-समय पर सेवाओं में कुछ ऐसे बदलाव कर सकता है जो कारोबार के नज़रिये से सही होते हैं.

      • (b) कानूनी समझौते में. Google इस कानूनी समझौते की शर्तों में समय-समय पर बदलाव कर सकता है. ऐसे किसी भी बदलाव की जानकारी https://workspace.google.com/terms/education_terms.html पर दी जाएगी. ये अपडेट सिर्फ़ तब लागू होंगे, जब ग्राहक के ऑर्डर से जुड़ी शर्तें रिन्यू होंगी. यह सेक्शन 1.4(b) (कानूनी समझौते में बदलाव) यूआरएल की शर्तों में होने वाले बदलावों पर लागू नहीं होता है.

      • (c) यूआरएल की शर्तों में. Google इस कानूनी समझौते की शर्तों में समय-समय पर बदलाव कर सकता है. ऐसे किसी भी बदलाव की जानकारी, इससे जुड़े यूआरएल पर दी जाएगी. यूआरएल की शर्तों में बदलाव होने की जानकारी पोस्ट करने के 30 दिनों के बाद, ये बदलाव लागू होंगे. हालांकि, अगर Google ने इन बदलावों के लागू होने के बारे में कोई अलग जानकारी दी है, तो 30 दिनों की यह अवधि मान्य नहीं होगी. अगर नई सुविधा या Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में बदलाव होने या लागू कानून का पालन करने के लिए ज़रूरी हो, तो ये बदलाव तुरंत लागू हो जाएंगे. ऐसे मामलों में पिछले वाक्य की किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा.

      • (d) Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में. Google सिर्फ़ इन मामलों में, Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में बदलाव कर सकता है: जब लागू कानून के पालन के लिए बदलाव करना ज़रूरी हो, जब बदलाव करने की अनुमति साफ़ तौर पर Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में दी गई हो या जब बदलाव:

        • (i) कारोबार के नज़रिये से सही हो,

        • (ii) सेवाओं की सुरक्षा पर कोई खास असर न डालता हो,

        • (iii) Google के "ग्राहक का निजी डेटा" प्रोसेस करने पर लागू किसी भी पाबंदी को न तो हटाता हो और न ही उसका दायरा बढ़ाता हो, जैसा कि Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम के "ग्राहक के लिए उपलब्ध निर्देशों का अनुपालन" सेक्शन में बताया गया है, और

        • (iv) Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम के तहत, ग्राहक के अधिकारों पर किसी भी तरह से बुरा असर न डालता हो.

      • (e) मुख्य सेवाएं बंद करना. Google, किसी मुख्य सेवा या उससे जुड़ी अहम सुविधा को बंद करने के कम से कम 12 महीने पहले ग्राहक को इसकी सूचना देगा. अगर Google उस सेवा या सुविधा की जगह पर उसी तरह की कोई और मुख्य सेवा या सुविधा उपलब्ध कराता है, तो सूचना नहीं दी जाएगी. सेक्शन 1.4(e) (मुख्य सेवाएं बंद करना) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लागू कानून के पालन के लिए ज़रूरी बदलाव करने, अहम सुरक्षा से जुड़े जोखिम को दूर करने या बहुत बड़ी आर्थिक या अहम तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए, Google की क्षमता को सीमित करता हो. सेक्शन 1.4(e) (मुख्य सेवाएं बंद करना), अन्य सेवाओं या सामान्य रूप से उपलब्ध होने से पहले दी जाने वाली सेवाओं, ऑफ़र या सुविधाओं पर लागू नहीं होता है.

  • 2. पेमेंट की शर्तें. सेक्शन 2 (पेमेंट की शर्तें) की शर्तें उन सेवाओं पर लागू होती हैं जिनके इस्तेमाल के लिए ग्राहक से शुल्क लिया जाता है.

    • 2.1 इस्तेमाल के मेज़रमेंट और बिलिंग के विकल्प. Google, ऑर्डर फ़ॉर्म के मुताबिक, हर महीने या हर साल के शुल्क का इनवॉइस, समय से पहले ही ग्राहक को भेज देगा. आम तौर पर, बिलिंग शुरू होने की तारीख पर या उसके तुरंत बाद ही इनवॉइस भेज दिया जाता है. Google के मेज़रमेंट टूल इस्तेमाल करके यह पता लगाया जाएगा कि ग्राहक, सेवाओं का कितना इस्तेमाल करता है.

    • 2.2 पेमेंट. ग्राहक को सभी शुल्क, इनवॉइस में बताई गई मुद्रा में चुकाने होंगे. सभी शुल्क, इनवॉइस की तारीख से 30 दिन के अंदर देने होते हैं. Google, कई इनवॉइस उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है. वायर ट्रांसफ़र से किए गए पेमेंट में, बैंक की वह जानकारी होनी चाहिए जो Google ने दी है.

    • 2.3 टैक्स.

      • (a) ग्राहक हर टैक्स के लिए जवाबदेह है. सेवाओं के लिए, उसे पूरे टैक्स के साथ ही Google को पेमेंट करना होगा. अगर Google, टैक्स इकट्ठा करने या टैक्स देने के लिए जवाबदेह है, तो टैक्स का इनवॉइस ग्राहक को भेजा जाएगा. इसके बाद, ग्राहक उन टैक्स का पेमेंट Google को करेगा. अगर ग्राहक उन टैक्स में छूट के लिए Google को सही समय पर मान्य सर्टिफ़िकेट देता है, तो उसे टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा.

      • (b) लागू कानूनों के तहत, ग्राहक को अपना टैक्स आईडी Google को बताना होगा. इससे Google को यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं और टैक्स से जुड़े लागू नियमों का पालन हो. ग्राहक, किसी भी टैक्स, ब्याज, दंड या गलत जानकारी की वजह से लगने वाले जुर्माने को भरने (या Google को लौटाने) के लिए ज़िम्मेदार होगा.

    • 2.4 पेमेंट से जुड़े विवाद. पेमेंट से जुड़े किसी भी विवाद के बारे में अच्छी भावना रखते हुए बिलिंग की तारीख से पहले ही जानकारी देना ज़रूरी है. अगर Google अच्छी भावना रखते हुए किसी विवाद की समीक्षा करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वजह से बिलिंग में कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो वह सही इनवॉइस जारी नहीं करेगा, बल्कि प्रभावित इनवॉइस में गलत रकम की जानकारी देते हुए एक क्रेडिट मेमो जारी करेगा. अगर विवाद वाले इनवॉइस के लिए अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, तो Google इसमें से क्रेडिट मेमो की रकम अडजस्ट कर देगा. बकाया पेमेंट देने की ज़िम्मेदारी ग्राहक की होगी. इस कानूनी समझौते के मुताबिक, Google किसी का भी बकाया पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है.

    • 2.5 बकाया पेमेंट, निलंबन. तय तारीख तक पेमेंट न करने पर (इसमें उस रकम को शामिल नहीं किया जाता है जिसे लेकर विवाद है और जिसकी जानकारी पेमेंट करने की तय तारीख से पहले ही दे दी गई है), हर महीने 1.5% के हिसाब से या अगर यह कम हो, तो कानून के मुताबिक सबसे ज़्यादा दर पर ब्याज़ लग सकता है. पेमेंट करने की तय तारीख से लेकर ऐसा तब तक होगा, जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया जाता. ग्राहक, Google को ऐसे सभी ज़रूरी खर्चों (वकील की फ़ीस सहित) की भरपाई करेगा जो बकाया रकम इकट्ठा करने में Google ने खर्च किए हैं. हालांकि, इसमें बिलिंग की समस्याओं की वजह से बकाया रकम शामिल नहीं होगी. इसके अलावा, सेवाओं के लिए देरी से पेमेंट करने पर, Google उन्हें निलंबित कर सकता है.

    • 2.6 परचेज़ ऑर्डर (पीओ) नंबर की ज़रूरत नहीं है. ग्राहक को लागू होने वाले सभी शुल्क का पेमेंट करना होगा. इसके लिए, Google को अपने इनवॉइस (या अन्य) का परचेज़ ऑर्डर (पीओ) देने की ज़रूरत नहीं होगी.

    • 2.7 शुल्क में बदलाव. Google किसी भी समय शुल्क में बदलाव कर सकता है, जब तक कि बताई गई शर्तों या ऑर्डर फ़ॉर्म में साफ़ तौर पर किसी और बात पर सहमति न हो. शुल्क में कोई भी बदलाव करने से पहले Google, कम से कम 30 दिन पहले ग्राहक को इसकी जानकारी देगा. ये बदलाव इन 30 दिनों के बाद ग्राहक के अगले ऑर्डर की अवधि शुरू होने पर ही लागू होंगे.

  • 3. ग्राहक की जवाबदेही.

    • 3.1 इस्तेमाल की अनुमति. इस कानूनी समझौते के तहत, सेवाएं इस्तेमाल करने की अनुमति सिर्फ़ इनके पास होती है: (a) ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो https://support.google.com/a/answer/134628 पर या अगले यूआरएल में दी गई शर्तें पूरी करते हैं और (b) ऐसी संस्थाएं जो लागू कानूनों के तहत गैर-लाभकारी इकाई के तौर पर मान्य हैं.

    • 3.2 अनुपालन. ग्राहक (a) पक्का करेगा कि वह और उसके असली उपयोगकर्ता, इस कानूनी समझौते की नीतियों का पालन करते हुए सेवाएं इस्तेमाल करेंगे, (b) बिना अनुमति के सेवाएं ऐक्सेस करने या उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए, कारोबार के नज़रिये, से सही तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, और (c) सेवाओं, खाते या ग्राहक के पासवर्ड को बिना अनुमति के ऐक्सेस या इस्तेमाल किए जाने का पता लगने पर, Google को तुरंत सूचना देंगे. Google, ग्राहक के उचित इस्तेमाल की नीति (एयूपी) के किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इसमें ग्राहक के डेटा की समीक्षा करना भी शामिल हो सकता है.

    • 3.3 निजता. इन अनुमतियों के लिए ज़रूरी किसी भी सहमति या सूचना के लिए, ग्राहक जवाबदेह होता है: (a) ग्राहक का सेवाएं पाना या इस्तेमाल करना और (b) कानूनी समझौते के हिसाब से Google का, ग्राहक से मिले डेटा (इसमें ग्राहक डेटा शामिल है) को ऐक्सेस, सेव, और प्रोसेस करना.

    • 3.4 पाबंदियां. ग्राहक खुद ऐसा कुछ नहीं करेगा और न ही असली उपयोगकर्ताओं को ऐसा करने की अनुमति देगा: (a) सेवाओं की कॉपी बनाना, बदलना या पहले से मौजूद रचना पर आधारित काम करना, (b) रिवर्स इंजीनियरिंग करना, डिकंपाइल करना, अनुवाद करना, अलग करना या किसी दूसरे तरीके से कोई भी सोर्स कोड निकालने की कोशिश करना (लागू कानून के मुताबिक जिन मामलों में ऐसी पाबंदी लगाने पर साफ़ तौर पर रोक है उन्हें छोड़कर), (c) किसी सेवा की बिक्री करना, उसे दोबारा बेचना, उसके लिए सबलाइसेंस असाइन करना, सेवा को ट्रांसफ़र करना या उसे डिस्ट्रिब्यूट करना या (d) सेवाओं को ऐक्सेस या इस्तेमाल करना: (i) बहुत ज़्यादा जोखिम वाली गतिविधियों के लिए, (ii) एयूपी की नीतियों का उल्लंघन करके, (iii) कोई भी लागू शुल्क बचाने के इरादे से (इसमें सिंगल ग्राहक खाते के रूप में सिम्युलेट या काम करने के लिए या खास सेवा के इस्तेमाल की सीमाओं या कोटा को रोकने के लिए कई ग्राहक खाते बनाना शामिल है), (iv) Google की लिखित अनुमति के बिना क्रिप्टो करंसी की माइनिंग में शामिल होने के लिए, (v) जब तक सेवा से जुड़ी शर्तों में न कहा गया हो, आपातकालीन सेवा को कॉल करने या पाने के लिए, (vi) संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग (डीओएस) की ओर से मैनेज किए जाने वाले, इंटरनैशनल ट्रैफ़िक इन आर्म्स रेगुलेशन (आईटीएआर) के तहत आने वाले कॉन्टेंट या गतिविधियों के लिए, (vii) एक्सपोर्ट कंट्रोल के कानूनों का उल्लंघन करने वाले तरीके से या इनका उल्लंघन करने की सुविधा देने के लिए या (viii) उस स्वास्थ्य जानकारी को ट्रांसमिट, संग्रहित या प्रोसेस करने के लिए जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हिपा कानून लागू होते हैं. इसमें वह स्वास्थ्य जानकारी शामिल नहीं होती जिसे हिपा बीएए (बिज़नेस असोसिएट एग्रीमेंट) के तहत मंज़ूरी मिली हो.

    • 3.5 अतिरिक्त प्रॉडक्ट और तीसरे पक्ष की सेवाएं. सेवाओं के साथ इस्तेमाल करने के लिए, विकल्प के तौर पर अतिरिक्त प्रॉडक्ट और तीसरे पक्ष की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं और Admin console की मदद से, उन्हें चालू या बंद किया जा सकता है. अतिरिक्त प्रॉडक्ट इस्तेमाल करने पर उनकी शर्तें लागू होती हैं. ये शर्तें, समझौते में रेफ़रंस के तौर पर शामिल होती हैं. Google समय-समय पर इन शर्तों को अपडेट कर सकता है. तीसरे पक्ष की सेवाएं इस्तेमाल करने पर, सेवा देने वाली कंपनी के अलग-अलग नियम और नीतियां लागू होती हैं. अगर ग्राहक 18 साल से कम उम्र के किसी भी असली उपयोगकर्ता को अतिरिक्त प्रॉडक्ट या तीसरे पक्ष की सेवाएं ऐक्सेस या इस्तेमाल करने की अनुमति देना चाहता है, तो ऐसा करने से पहले वह (a) उन अतिरिक्त प्रॉडक्ट और (b) तीसरे पक्ष की सेवाओं में, लागू कानून के दायरे में, निजी जानकारी के संग्रह और उसके इस्तेमाल के लिए उन असली उपयोगकर्ताओं के अभिभावकों की सहमति लेगा.

    • 3.6 सेवाओं का मैनेजमेंट. ग्राहक, Admin console में जाकर, एक या एक से ज़्यादा ऐसे एडमिन तय कर सकता है जिनके पास एडमिन खाते ऐक्सेस करने का अधिकार हो. ग्राहक इन कामों के लिए जवाबदेह है: (a) असली उपयोगकर्ता खातों और उनसे जुड़े पासवर्ड की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना, और (b) असली उपयोगकर्ता खातों का कोई भी इस्तेमाल. ग्राहक सहमति देता है कि Google इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है कि ग्राहक या किसी भी अन्य असली उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाओं को उसकी कंपनी अंदरूनी तौर पर कैसे मैनेज करती है.

    • 3.7 गलत इस्तेमाल की निगरानी करना. ग्राहक, कस्टमर डोमेन नेम के "गलत इस्तेमाल" और "पोस्टमास्टर" के दूसरे पतों पर भेजे जाने वाले ईमेल की निगरानी करने, उनका जवाब देने, और किसी अन्य तरह से प्रोसेस करने के लिए खुद जवाबदेह है. हालांकि, कस्टमर डोमेन नेम के इन दूसरे पतों पर भेजे गए ईमेल की निगरानी, Google कर सकता है. इससे Google, सेवाओं के गलत इस्तेमाल की पहचान कर सकता है.

    • 3.8 ऑर्डर की अवधि के दौरान अतिरिक्त असली उपयोगकर्ता खातों का अनुरोध करना. ग्राहक, ऑर्डर की अवधि के दौरान अतिरिक्त ऑर्डर फ़ॉर्म या रीसेलर ऑर्डर या Admin console के ज़रिए ऑर्डर करके, अतिरिक्त असली उपयोगकर्ता खातों का अनुरोध कर सकता है. ऐसे अतिरिक्त असली उपयोगकर्ताओं के खातों की अवधि प्रो-रेट की गई होगी, जो कि ऑर्डर की लागू अवधि के आखिरी दिन पर खत्म होगी.

    • 3.9 कॉपीराइट. कॉपीराइट के कथित उल्लंघन का नोटिस मिलने पर, Google उचित कार्रवाई करता है. ज़रूरत पड़ने पर, बार-बार उल्लंघन करने वाले खातों को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट ऐक्ट के तहत बंद भी कर देता है. ऐसा, ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों के लिए, माहौल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाता है.

  • 4. निलंबन.

    • 4.1 उचित इस्तेमाल की नीति (एयूपी) के उल्लंघन. अगर Google को पता चलता है कि ग्राहक या किसी असली उपयोगकर्ता ने सेवाओं के इस्तेमाल में उचित इस्तेमाल की नीति (एयूपी) का उल्लंघन किया है, तो Google उस ग्राहक से उल्लंघन के मामले को ठीक करने का अनुरोध करेगा. अगर ग्राहक Google के अनुरोध के 24 घंटों के अंदर उल्लंघन को ठीक नहीं कर पाता है, तो Google ग्राहक के सभी या कुछ सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है. यह रोक तब तक के लिए होती है, जब तक उल्लंघन ठीक नहीं किया जाता. सेवाओं पर लगी रोक में उचित इस्तेमाल की नीति (एयूपी) का उल्लंघन करने वाले कॉन्टेंट को हटाना या उसे शेयर करने से रोकना शामिल हो सकता है.

    • 4.2 अन्य निलंबन. सेक्शन 4.1 (उचित इस्तेमाल की नीति (एयूपी) के उल्लंघन) के बावजूद, Google, ग्राहक के लिए सेवाओं के इस्तेमाल (इसमें खाते का इस्तेमाल भी शामिल है) को पूरी तरह या कुछ सुविधाओं को तुरंत निलंबित कर सकता है. ऐसा तब होता है, जब (a) Google को यह लगता है कि सेवाओं को सुरक्षित रखने वाले इन्फ़्रास्ट्रक्चर, सेवाओं के किसी अन्य ग्राहक (या उनके असली उपयोगकर्ताओं) या सेवाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए निलंबन ज़रूरी है, (b) यह शक हो कि कोई तीसरा पक्ष सेवाओं को बिना अनुमति के ऐक्सेस कर रहा है, (c) Google को यह लगता है कि किसी भी लागू कानून का पालन करने के लिए, तुरंत निलंबन ज़रूरी है या (d) ग्राहक, सेक्शन 3.4 (पाबंदियां) या किसी खास सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है. Google किसी भी निलंबन को तब हटाएगा, जब निलंबन की वजह को ठीक कर लिया गया हो. Google, ग्राहक के अनुरोध पर खाते के निलंबन की वजह जल्द से जल्द बताएगा. कुछ मामलों में, कानूनी पाबंदियों की वजह से निलंबन की वजह नहीं बताई जाएगी. असली उपयोगकर्ताओं के खातों के निलंबन के मामले में Google, ग्राहक के एडमिन को कुछ खास परिस्थितियों में असली उपयोगकर्ताओं के खातों को पहले जैसा करने की सुविधा देगा.

  • 5. बौद्धिक संपत्ति के अधिकार, ग्राहक से जुड़े डेटा की सुरक्षा, सेवाओं के साथ मिलने वाली ब्रैंड सुविधाओं का इस्तेमाल, और सुझाव, शिकायत या राय.

    • 5.1 बौद्धिक संपत्ति के अधिकार. इस कानूनी समझौते में साफ़ तौर पर जो बताया गया है उसे छोड़कर, यह कानूनी समझौता किसी भी एक पक्ष के कॉन्टेंट या बौद्धिक संपत्ति के अधिकार किसी अन्य पक्ष को नहीं देता है. पक्षों के बीच में, ग्राहक से जुड़े डेटा से संबंधित बौद्धिक संपत्ति के सभी अधिकार ग्राहक के पास बरकरार रहते हैं और सेवाओं से संबंधित बौद्धिक संपत्ति के सभी अधिकार Google के पास बरकरार रहते हैं.

    • 5.2 ग्राहक से जुड़े डेटा की सुरक्षा. Google सिर्फ़ Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम के हिसाब से ग्राहक के डेटा को ऐक्सेस, इस्तेमाल, और प्रोसेस करेगा. वह किसी अन्य मकसद के लिए ऐसा नहीं करेगा. पहले से तय किसी शर्त के दायरे में बदलाव किए बिना Google, विज्ञापन के लिए या सेवाओं में विज्ञापन दिखाने के लिए, ग्राहक के डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा. Google ने ग्राहक के डेटा की सुरक्षा के लिए, तकनीकी, संगठन, और फ़िज़िकल लेवल पर कुछ उपाय किए हैं. वह इन्हें बनाए रखेगा. इसके बारे में, Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में बताया गया है.

    • 5.3 ग्राहक के सुझाव, शिकायत या राय. अगर ग्राहक चाहे, तो ("सुझाव, शिकायत या राय") में जाकर, Google को सेवाओं के बारे में सुझाव/राय दे सकता है या उनकी शिकायत कर सकता है. अगर ग्राहक सुझाव/राय देता है या शिकायत करता है, तो उसका इस्तेमाल Google और उसकी सहयोगी कंपनियां बिना किसी पाबंदी के कर सकती हैं. इस संबंध में, ग्राहक के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी.

    • 5.4 सेवाओं में ब्रैंड की पहचान का इस्तेमाल करना. Google, ग्राहक की सिर्फ़ उन ब्रैंड सुविधाओं को दिखाएगा जिन्हें ग्राहक ने सेवाओं में अपलोड किया है और Google को ऐसा करने की अनुमति दी है. Google, ग्राहक की ब्रैंड सुविधाओं को उन इलाकों के वेब पेजों पर दिखाएगा जहां ग्राहक या उसके असली उपयोगकर्ताओं को सेवाएं दी जाती हैं. ग्राहक, Admin Console की मदद से यह तय कर सकता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है. Google ऐसे वेब पेजों पर Google ब्रैंड की सुविधाओं को भी दिखा सकता है. ऐसा यह बताने के लिए किया जाता है कि ये सेवाएं Google की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं.

  • 6. तकनीकी सहायता सेवाएं. अगर ग्राहक लागू शुल्कों का पेमेंट करता है, तो Google उसे ऑर्डर की अवधि के दौरान TSS दिशा-निर्देश के मुताबिक TSS उपलब्ध कराएगा. कुछ टीएसएस लेवल में, बार-बार लगने वाला कम से कम शुल्क शामिल होता है. इसकी जानकारी https://workspace.google.com/terms/tssg.html पर दी गई है. अगर ग्राहक किसी महीने में अपने टीएसएस लेवल को कम कर देता है, तो महीने के बाकी समय में Google उसी लेवल पर टीएसएस देना जारी रख सकता है. साथ ही, यह उसी शुल्क पर लागू होगा जो टीएसएस लेवल कम करने के पहले लागू था.

  • 7. गोपनीय जानकारी.

    • 7.1 जवाबदेही. जानकारी पाने वाला सिर्फ़ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने और कानूनी समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अन्य पक्ष की गोपनीय जानकारी इस्तेमाल करेगा. साथ ही, उस पक्ष की गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो इसका भी ध्यान रखेगा. जानकारी पाने वाला, गोपनीय जानकारी को सिर्फ़ अपने और अपने सहयोगियों के उन कर्मचारियों, एजेंट, सबकॉन्ट्रैक्टर या पेशेवर सलाहकारों ("प्रतिनिधियों") के साथ शेयर कर सकता है जिन्हें इसे जानना ज़रूरी है और जिन्होंने लिखित रूप से (या पेशेवर सलाहकारों के मामले में बाध्य हैं) इसे गोपनीय रखने के लिए सहमति दी है. समझौते के मुताबिक, जानकारी पाने वाला यह पक्का करेगा कि उसके प्रतिनिधि गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल, सिर्फ़ अधिकारों का इस्तेमाल करने और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करेंगे.

    • 7.2 ज़रूरी जानकारी ज़ाहिर करना. इस कानूनी समझौते के उलट अन्य किसी भी प्रावधान के बावजूद, जानकारी पाने वाला या उसका सहयोगी, लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत तय सीमा तक गोपनीय जानकारी ज़ाहिर कर सकता है. बशर्ते, जानकारी पाने वाला या उसका सहयोगी, कारोबार के नज़रिये से सही तरीका अपनाते हुए (a) गोपनीय जानकारी ज़ाहिर करने से पहले उससे जुड़े अन्य पक्ष को उसके बारे में बताए और (b) जानकारी ज़ाहिर करने का विरोध करने की कोशिशों से जुड़े अन्य पक्ष के अनुरोधों का पालन करे. इन सब-सेक्शन के बावजूद, अगर जानकारी पाने वाला पक्का करता है कि (a) और (b) का पालन करने से (i) कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है, (ii) किसी सरकारी जांच में दिक्कत हो सकती है, या (iii) किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है या वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है, तो सबसेक्शन (a) और (b) उस पर लागू नहीं होगा.

• • 8. कानूनी समझौते की अवधि और उसका खत्म होना.

    • 8.1 कानूनी समझौते की अवधि. इस कानूनी समझौते की अवधि ("अवधि"), इसके लागू होने की तारीख से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी, जब तक कि इस सेक्शन 8 (कानूनी समझौते की अवधि और उसका खत्म होना) के मुताबिक, समझौते को खत्म या रिन्यू नहीं किया जाता.

    • 8.2 रिन्यूअल. ऑर्डर की हर अवधि के खत्म होने पर, सेवाएं (और ऐसे असली उपयोगकर्ता खाते जिन पर शुल्क लागू हो) अपने-आप 12 महीने की अतिरिक्त ऑर्डर अवधि के लिए रिन्यू हो जाएंगी. अगर दोनों में से कोई भी पक्ष सेवाओं को रिन्यू नहीं करना चाहता, तो वह मौजूदा ऑर्डर अवधि खत्म होने से कम से कम 15 दिन पहले अन्य पक्ष को इसके बारे में लिखित सूचना देगा. हालांकि, मौजूदा ऑर्डर की अवधि के खत्म होने पर ही यह नियम लागू होगा.

    • 8.3 उल्लंघन की वजह से कानूनी समझौता खत्म करना. लागू कानून के मुताबिक एक तय सीमा तक, कोई भी पक्ष लिखित सूचना देकर कानूनी समझौते को तुरंत खत्म कर सकता है. ऐसा तब किया जा सकता है, जब दूसरा पक्ष (a) कानूनी समझौते का उल्लंघन करता हो और लिखित सूचना पाने के 30 दिनों के अंदर उस उल्लंघन की वजह को ठीक न कर पाए या (b) अपने बिज़नेस ऑपरेशंस बंद कर दिए हों या दिवालियेपन की प्रक्रिया का सामना कर रहा हो और 90 दिनों के अंदर दिवालियापन खारिज नहीं हो पाए.

    • 8.4 ज़रूरत के हिसाब से कानूनी समझौता खत्म करना. ग्राहक किसी भी समय सेवाओं को इस्तेमाल करना बंद कर सकता है. ग्राहक, अपने सभी वित्तीय लेन-देन (अगर लागू हो) को एक ऑर्डर फ़ॉर्म या ऐसे दूसरे कानूनी समझौते के तहत (इसमें ऑर्डर की अवधि के लिए कोई एक या सभी शुल्क का पेमेंट शामिल है) पूरा करके और पहले से नोटिस देकर, इस कानूनी समझौते को किसी भी समय खत्म कर सकता है.

    • 8.5 लागू कानून की वजह से समझौते का खत्म होना, कानूनों का उल्लंघन. Google लिखित सूचना देकर इस कानूनी समझौते को खत्म और/या किसी भी लागू ऑर्डर फ़ॉर्म को तुरंत रद्द कर सकता है. Google ऐसा तब करता है, जब उसे लगता है कि (a) ग्राहक जिस सेवा का इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से, लागू कानूनों का उल्लंघन हो सकता है या (b) ग्राहक ने रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ लागू किसी कानून या एक्सपोर्ट कंट्रोल के किसी कानून का उल्लंघन किया है या ऐसा करने के लिए Google की सेवाओं का इस्तेमाल किया है.

    • 8.6 कानूनी समझौता खत्म होने या उसके रिन्यू न होने का असर. अगर कानूनी समझौता खत्म हो गया है या रिन्यू नहीं किया गया है, तो (a) कानूनी समझौते के तहत सेवाओं से जुड़े सारे अधिकार और ऐक्सेस खत्म हो जाएंगे (इनमें ग्राहक डेटा का ऐक्सेस भी शामिल होगा), जब तक कि इस कानूनी समझौते में अलग से कुछ न बताया गया हो, और (b) कोई एक या सभी शुल्क जो ग्राहक को Google को देने हैं, फ़ाइनल इनवॉइस आने तक बकाया के तौर पर गिने जाएंगे.

    • 8.7 रिफ़ंड न मिलना. अगर इस कानूनी समझौते में साफ़ तौर पर न बताया गया हो या कानूनी तौर पर बताना ज़रूरी न हो, तो इसके किसी भी सेक्शन (इसमें Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम शामिल है) के तहत इस कानूनी समझौते को खत्म या रिन्यू न किए जाने पर, Google कोई भी शुल्क रिफ़ंड करने के लिए बाध्य नहीं होगा.

  • • 9. प्रमोशन. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पहले से लिखित सहमति लिए बिना उसके ब्रैंड की पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकता और न ही ऐसी प्रेस रिलीज़, ब्लॉग पोस्ट, भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट या घोषणा को जारी, पब्लिश या प्रज़ेंट कर सकता है जिसमें ग्राहक की इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं या इस समझौते की चर्चा की गई हो. इसके अलावा, वे एक-दूसरे के निवेशकों को कॉल भी नहीं कर सकते. हालांकि, अगर इस कानूनी समझौते में साफ़ तौर पर इन कामों के लिए अनुमति दी गई है, तो ऐसा किया जा सकता है. इसके पहले वाले वाक्य में बताए गए नियम के मुताबिक, ग्राहक सार्वजनिक रूप से बता सकता है कि वह Google Cloud का ग्राहक है और ब्रैंडिंग के दिशा-निर्देशों के हिसाब से ब्रैंड की पहचान को दिखा सकता है. Google, सेवाओं के ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रमोशन के कॉन्टेंट में, ग्राहक का नाम और ब्रैंड की पहचान का इस्तेमाल कर सकता है. किसी पक्ष की ब्रैंड की पहचान का कोई भी इस्तेमाल, उस पक्ष के लिए फ़ायदेमंद होगा जिसके पास उन ब्रैंड सुविधाओं की बौद्धिक संपत्ति के अधिकार हैं.

    • 10. प्रतिनिधि बनना और समर्थन करना. हर पक्ष इसका प्रतिनिधि है और इस बात का समर्थन करता है कि (a) उसके पास कानूनी समझौते में शामिल होने का पूरा अधिकार और अनुमति है और (b) वह सेवाओं के प्रावधान, उसे पाने या उसके इस्तेमाल (जो भी लागू हो) पर लागू होने वाले सभी कानूनों का पालन करेगा.

    • 11. डिसक्लेमर. कानूनी समझौते में साफ़ तौर पर जो बताया गया है उसे छोड़कर, Google (a) किसी भी तरह की कोई अन्य वारंटी नहीं देता है, फिर चाहे वह साफ़ तौर पर हो, खास जानकारी की तरह हो, कानूनी हो या किसी और तरह से हो. इसमें कारोबार के काबिल होने, किसी खास इस्तेमाल के लिए दुरुस्ती, गैर-उल्लंघन, टाइटल या बिना किसी गड़बड़ी के या बिना रुकावट के सेवाओं के इस्तेमाल की वारंटी शामिल हैं और (b) सेवाओं के ज़रिए ऐक्सेस करने लायक बनाए गए किसी भी कॉन्टेंट या जानकारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. Google इन्हें बनाता नहीं है और लागू कानून के तहत मिलने वाली अनुमतियों के मुताबिक पूरी तरह से, साफ़ तौर पर इनका खंडन करता है.

    • 12. जवाबदेही की सीमा.

      • 12.1 सीधे पता न चलने वाले नुकसान के लिए कानूनी जवाबदेही की सीमा. लागू कानून के मुताबिक एक तय सीमा तक और सेक्शन 12.3 (असीमित कानूनी जवाबदेही) के हिसाब से, कोई भी पक्ष इस कानूनी समझौते से होने वाले या इससे जुड़े किसी भी: (a) सीधे पता न चलने वाले नुकसान, नतीजतन होने वाले नुकसान, किसी खास नुकसान, अचानक होने वाले नुकसान या दंड के तौर पर हर्जाना या (b) आय, फ़ायदों, बचत या साख के नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं होगा.

      • 12.2 कानूनी जवाबदेही की रकम की सीमा. कानूनी समझौते की वजह से होने वाले या उससे जुड़े नुकसान के लिए, हर पक्ष की कुल देनदारी, (a) 1,000 डॉलर या (b) देनदारी की वजह बनी घटना से 12 महीने पहले की अवधि के दौरान चुकाया गया शुल्क, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उस तक सीमित होगी.

      • 12.3 असीमित कानूनी जवाबदेही. इनमें से किसी भी बात को, कानूनी समझौते से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही इनकी कानूनी जवाबदेही के लिए कोई सीमा तय होगी:

        • (a) किसी तरह की धोखाधड़ी करना या धोखा देने के लिए, कोई जानकारी गलत तरीके से पेश करना,

        • (b) सेक्शन 13 (नुकसान की भरपाई) के तहत इसकी जवाबदेही,

        • (c) अन्य पक्ष के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन,

        • (d) कानूनी समझौते के तहत इसके पेमेंट से जुड़ी जवाबदेही (अगर कोई है) या

        • (e) ऐसे मामले जिनके लिए, लागू कानून के तहत कानूनी जवाबदेही से न तो बचा जा सकता है और न ही उसे सीमित किया जा सकता है.

• • 13. नुकसान की भरपाई.

    • 13.1 नुकसान की भरपाई के लिए Google की जवाबदेही. Google, ग्राहक खाते के तहत सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक और उसके सहयोगियों का बचाव करेगा. अगर कोई तीसरा पक्ष किसी कानूनी कार्रवाई में इस बात का दावा करता है कि किसी सेवा या Google के किसी ब्रैंड की पहचान की वजह से उसके बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो Google इस कानूनी समझौते के तहत नुकसान की भरपाई करेगा.

    • 13.2 नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही. ग्राहक, Google और उसकी सहयोगी कंपनियों का बचाव करेगा. अगर कोई तीसरा पक्ष, इन वजहों से कोई कानूनी कार्रवाई करता है, तो ग्राहक नुकसान की भरपाई करेगा: (a) ग्राहक के किसी डेटा या ग्राहक के किसी ब्रैंड की पहचान (b) ग्राहक या उसके किसी असली उपयोगकर्ता की ओर से सेवाओं का इस तरह से इस्तेमाल जिससे AUP या सेक्शन 3.3 (पाबंदियां) का उल्लंघन हुआ हो.

    • 13.3 अपवाद. सेक्शन 13.1 (नुकसान की भरपाई के लिए Google की जवाबदेही) और 13.2 (नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही) इन स्थितियों में लागू नहीं होते हैं: (a) कानूनी समझौते का उल्लंघन नुकसान की भरपाई पाने वाले पक्ष की ओर से किया गया हो; या (b) नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष की टेक्नोलॉजी या ब्रैंड की पहचान के साथ-साथ किसी ऐसे मटीरियल का भी इस्तेमाल हुआ हो जो नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष ने उपलब्ध न कराया हो. हालांकि, कानूनी समझौते के तहत मटीरियल का इस्तेमाल ज़रूरी होने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी.

    • 13.4 शर्तें. सेक्शन 13.1 (नुकसान की भरपाई के लिए Google की जवाबदेही) और 13.2 (नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही) पर ये शर्तें लागू होती हैं:

      • (a) नुकसान की भरपाई पाने वाला पक्ष, किसी भी आरोप पर तीसरे पक्ष की कानूनी कार्रवाई करने से पहले, नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष को तुरंत लिखित सूचना देगा. साथ ही, किसी आरोप और तीसरे पक्ष की कानूनी कार्रवाई के समाधान के लिए नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष के साथ सही तरीके से सहयोग करेगा. अगर इस सेक्शन 13.4(a) के उल्लंघन की वजह से, तीसरे पक्ष की कानूनी कार्रवाई से बचाव पर नकारात्मक असर पड़ता है, तो सेक्शन 13.1 (नुकसान की भरपाई के लिए Google की जवाबदेही) या 13.2 (नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही) (जो भी लागू हो) के तहत, नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष की जवाबदेही, नुकसान के हिसाब से कम कर दी जाएगी.

      • (b) नुकसान की भरपाई पाने वाले पक्ष को तीसरे पक्ष की कानूनी कार्रवाई के नुकसान वाले हिस्से का पूरा कंट्रोल, नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष को देना होगा. हालांकि, इन शर्तों के मुताबिक ऐसा किया जाएगा: (i) नुकसान की भरपाई पाने वाला पक्ष खुद के खर्चे पर, बिना कंट्रोल वाला सलाहकार नियुक्त कर सकेगा और (ii) किसी समझौते के लिए नुकसान की भरपाई पाने वाले पक्ष को कानूनी जवाबदेही स्वीकार करने, रकम का भुगतान करने या कोई कार्रवाई करने (या न करने) की ज़रूरत होने पर, नुकसान की भरपाई पाने वाले पक्ष से इन बातों के लिए पहले से लिखित सहमति लेनी होगी: (a) इन कार्रवाइयों को बिना किसी वजह से रोका नहीं जाएगा, (b) शर्तें नहीं लगाई जाएंगी और न ही देरी की जाएगी.

    • 13.5 राहत.

      • (a) अगर Google को लगता है कि सेवाओं की वजह से किसी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तो वह बिना किसी की सहमति लिए, अपने खर्च पर ये काम कर सकता है: (i) ग्राहक के लिए, सेवाओं का इस्तेमाल जारी रखने का अधिकार हासिल कर सकता है, (ii) सुविधाओं को कम किए बिना सेवाओं में ऐसे बदलाव कर सकता है जिनसे किसी तरह का उल्लंघन न हो या (iii) सेवाओं की जगह कोई ऐसा विकल्प उपलब्ध करा सकता है जिसमें पहले वाली सभी सुविधाएं मौजूद हों और जिससे उल्लंघन न होता हो.

      • (b) अगर Google को लगता है कि सेक्शन 13.5(a) में बताई गई राहतें, कारोबार के नज़रिये से सही नहीं हैं, तो ग्राहक के लिए Google उन सेवाओं को निलंबित कर सकता है या पूरी तरह बंद कर सकता है जिन पर असर पड़ा है. अगर Google उन सेवाओं को बंद कर देता है जिन पर असर पड़ा है, तो वह सेवाओं के लिए पहले से जमा शुल्क का कुछ हिस्सा ग्राहक को रिफ़ंड करेगा. रिफ़ंड की रकम, सेवाएं बंद किए जाने के बाद बची हुई अवधि के हिसाब से तय की जाएगी.

    • 13.6 एकल अधिकार और जवाबदेही. किसी भी पक्ष के समझौता खत्म करने के अधिकारों पर असर डाले बिना और लागू कानून के मुताबिक एक तय सीमा तक, सेक्शन 13 (नुकसान की भरपाई), इस कानूनी समझौते के तहत, पक्षों को मिलने वाली उस एकमात्र और खास राहत के बारे में बताता है जो सेक्शन 13 में शामिल किए गए, तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी है.

  • 14. रीसेलर से खरीदने वाला ग्राहक. सेक्शन 14 (रीसेलर से खरीदने वाले ग्राहक) सिर्फ़ तब लागू होता है, जब ग्राहक रीसेलर कानूनी समझौते (ऐसी सेवाएं, "रीसेलर से खरीदी गई सेवा") के तहत रीसेलर की सेवाओं के लिए ऑर्डर करता है.

    • 14.1 लागू होने वाली शर्तें. रीसेलर से खरीदी गई सेवाओं के लिए:

      • (a) इस कानूनी समझौते का सेक्शन 2 (पेमेंट की शर्तें) लागू नहीं होगा,

      • (b) रीसेलर का शुल्क लागू होने पर सीधे रीसेलर को ही चुकाया जाएगा. रीसेलर से खरीदी गई सभी सेवाओं का शुल्क, रीसेलर और ग्राहक के बीच तय होगा,

      • (c) ग्राहक, रीसेलर से खरीदी गई सेवाओं के लिए Google के पास कोई भी ऑर्डर फ़ॉर्म सबमिट नहीं करेगा. Google, ग्राहक को रीसेलर से खरीदी गई वही सेवाएं देगा जिनकी जानकारी रीसेलर के ऑर्डर में दी गई होगी और जिनके बारे में रीसेलर ने Google को बताया होगा,

      • (d) ग्राहक को कानूनी समझौते में बताया गया कोई भी लागू एसएलए (सेवा स्तर समझौता) क्रेडिट या मॉनेटरी रिफ़ंड सिर्फ़ रीसेलर से मिलेगा,

      • (e) इस कानूनी समझौते के खत्म होने पर Google, रीसेलर से खरीदी गई सेवाओं के पेमेंट से जुड़ा फ़ाइनल इनवॉइस (लागू होने पर) ग्राहक को नहीं, बल्कि रीसेलर को भेजेगा. ग्राहक, (i) इस कानूनी समझौते के खत्म होने पर रीसेलर और (ii) रीसेलर के कानूनी समझौते के खत्म होने पर Google को सूचित करेगा,

      • (f) किसी भी 'सेवा' और/या रीसेलर ऑर्डर का रिन्यूअल, ग्राहक और रीसेलर के बीच हुई सहमति के आधार पर होगा.

      • (g) अगर रीसेलर, अपने ग्राहक से पेमेंट न मिलने की वजह से, Google को बिना विवाद वाले इनवॉइस का पेमेंट नहीं करता है, तो Google उसके ग्राहक के लिए सेवाओं के ऐक्सेस को निलंबित कर सकता है,

      • (h) "ऑर्डर की अवधि" का मतलब, कानूनी समझौते में बताई गई उस अवधि से है जो सेवाएं शुरू होने या रिन्यूअल की तारीख (जो भी लागू हो) से शुरू होती है और किसी खास समय या मौजूदा समय के रीसेलर ऑर्डर में बताई गई अवधि तक जारी रहती है. हालांकि, कानूनी समझौते के मुताबिक इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है, और

      • (i) कानूनी समझौते के मुताबिक, "सेवाएं शुरू होने की तारीख" रीसेलर ऑर्डर में, सेवाएं शुरू होने की तारीख से है. अगर रीसेलर ऑर्डर में कोई तारीख नहीं बताई गई है, तो Google ने जिस तारीख से ग्राहकों के लिए सेवाएं शुरू की हैं वही सेवाएं शुरू होने की तारीख होगी.

    • 14.2 कानूनी जवाबदेही की सीमा. सेक्शन 12.2 (कानूनी जवाबदेही की रकम की सीमा) के संदर्भ में, अगर कानूनी जवाबदेही या दोबारा बेची जाने वाली सेवाओं की वजह से समझौते का उल्लघंन होता है, तो उस सेक्शन में इस्तेमाल होने वाले "शुल्क" को "रीसेलर शुल्क" कहा जाता है. अगर ग्राहक या Google इस समझौते के तहत कोई दावा करता है, तो सेक्शन 12.2 के तहत कानूनी जवाबदेही की सीमा तय करने के लिए Google के अनुरोध पर ग्राहक (a) Google को उस रकम के बारे में तुरंत बताएगा जो उसने रीसेलर शुल्क के तौर पर दी है या जो रकम रीसेलर के समझौते के तहत उसे देनी है, (b) रीसेलर के समझौते के तहत जानकारी गोपनीय रखने की रीसेलर की ज़िम्मेदारी के बावजूद, Google को रकम की जानकारी देने के लिए रीसेलर को सहमति देगा, और (c) इस सेक्शन 14.2 (कानूनी जवाबदेही की सीमा) के तहत, ग्राहक या रीसेलर को जानकारी ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी सहमति देगा.

    • 14.3 गोपनीय जानकारी शेयर करना. Google रीसेलर के साथ, सेक्शन 7.1 (जवाबदेही) के तहत प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक की गोपनीय जानकारी शेयर कर सकता है.

    • 14.4 रीसेलर और ग्राहक के बीच संबंध. ग्राहक के विवेक के मुताबिक, रीसेलर के पास ग्राहक के खाते और असली उपयोगकर्ता खातों का ऐक्सेस हो सकता है. जैसा Google और ग्राहक के बीच होता है, ग्राहक इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है: (a) ग्राहक के खाते या असली उपयोगकर्ता खातों पर रीसेलर का ऐक्सेस और (b) रीसेलर कानूनी समझौता में सेवाओं के संबंध में रीसेलर और ग्राहक के बीच सभी अधिकार या जवाबदेही तय करना. अगर रीसेलर (x) इनमें से किसी भी तरह की कार्रवाई करता है, तो इसके लिए Google की कोई कानूनी जवाबदेही नहीं होगी: (x) सेवाओं में ग्राहक के ऐक्सेस को निलंबित या खत्म करना, (y) ग्राहक के खाते और उसके खाते के बिलिंग से जुड़े मेटाडेटा को देखना और उसे ऐक्सेस करना या (z) रीसेलर या तीसरे पक्ष के प्रॉडक्ट या सेवाओं का ऑफ़र या ऐक्सेस देना.

    • 14.5 रीसेलर के लिए तकनीकी सहायता. ग्राहक यह स्वीकार करता है और सहमति देता है कि रीसेलर, सही वजह होने पर Google को असली उपयोगकर्ता का निजी डेटा दे सकता है. इसका मकसद, किसी ऐसी समस्या को हल करने में रीसेलर की मदद करना है जिसकी सूचना ग्राहक खुद या रीसेलर के ज़रिए देता है

• • 15. अन्य.

    • 15.1 कानूनी नोटिस. कानूनी समझौते के तहत, किसी ग्राहक को सूचना देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईमेल पते पर कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे. वहीं, Google को legal-notices@google.com पर ईमेल से नोटिस भेजे जाएंगे. ईमेल भेजे जाने के बाद यह माना जाएगा कि नोटिस मिल गया है. यह ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह समझौते की अवधि के दौरान, सूचना पाने के लिए ईमेल पते को चालू रखे.

    • 15.2 ईमेल. सभी पक्ष इस कानूनी समझौते के तहत, लिखित मंज़ूरी और सहमति लेने से जुड़ी ज़रूरी शर्तें पूरी करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

    • 15.3 असाइनमेंट. इस कानूनी समझौते से जुड़ा कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की लिखित सहमति के बिना, समझौते का कोई भी हिस्सा किसी और को असाइन नहीं कर सकता. हालांकि, असाइन करने वाले पक्ष के तहत काम करने वाली किसी इकाई को इसे तब असाइन किया जा सकता है, जब: (a) वह इकाई लिखित में इस कानूनी समझौते की शर्तों से बाध्य होने की सहमति देती हो और (b) असाइन करने वाले पक्ष ने इसे किसी इकाई को असाइन करने के बारे में दूसरे पक्ष को सूचना दे दी हो. असाइन करने की कोई भी अन्य कोशिश अमान्य मानी जाएगी. अगर ग्राहक इस कानूनी समझौते को किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाई को असाइन करता है और इसकी वजह से Google की कानूनी समझौता करने वाली इकाई बदल जाती है, (जैसा कि https://cloud.google.com/terms/google-entity पर बताया गया है) तो: (i) यह कानूनी समझौता Google की नई इकाई को अपने-आप असाइन हो जाता है और (ii) अगर उस इकाई का बिलिंग खाता जापान का है, तो ऊपर के लिंक में बताई गई सेवा की शर्तें असाइन करते ही लागू हो जाएंगी, न कि यह कानूनी समझौता.

    • 15.4 नियंत्रण में बदलाव. अगर किसी पक्ष के अंदरूनी ढांचे या संगठन में बदलाव को छोड़कर, नियंत्रण में किसी और तरह का बदलाव होता है (जैसे, किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने, किसी दूसरे पक्ष में मर्ज होने या किसी अन्य रूप में कॉर्पोरेट लेन-देन होने पर), तो वह पक्ष नियंत्रण में बदलाव के बाद 30 दिनों के अंदर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देगा. सेक्शन 3.1 (इस्तेमाल की अनुमति) में बताए गए नियमों के मुताबिक, अगर ग्राहक की पहचान गैर-लाभकारी शिक्षण संस्थान या अन्य गैर-लाभकारी संस्थान के तौर पर नहीं रहती है, तो ग्राहक को यह जानकारी Google को तुरंत देनी होगी.

    • 15.5 अचानक घटी घटना. कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से बाहर की स्थितियों, जैसे कि अचानक होने वाली दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, दंगों या युद्ध की वजह से अपनी परफ़ॉर्मेंस न दे पाने या देरी के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह नहीं होगा.

    • 15.6 सबकॉन्ट्रैक्ट (मुख्य समझौते से जुड़ा समझौता) करना. Google, कानूनी समझौते के तहत जवाबदेहियों के लिए सबकॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. हालांकि, वह सबकॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी जवाबदेहियों के लिए, ग्राहक के प्रति कानूनी तौर पर जवाबदेह बना रहेगा.

    • 15.7 कोई एजेंसी नहीं. यह कानूनी समझौता, पक्षों के बीच कोई एजेंसी, साझेदारी या साझा कारोबार नहीं बनाता है.

    • 15.8 कोई छूट नहीं. अगर कोई भी पक्ष, कानूनी समझौते में दिए गए किसी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है या उसे इस्तेमाल करने में देरी हो जाती है, तो इसे किसी भी अधिकार का दावा छोड़ना नहीं माना जाएगा.

    • 15.9 समझौता अलग-अलग हिस्सों में लागू होना. अगर इस कानूनी समझौते का कोई भी हिस्सा अमान्य, गैर-कानूनी या कानूनी तौर पर लागू करने लायक नहीं है, तो कानूनी समझौते का बाकी हिस्सा लागू रहेगा.

    • 15.10 लाभ पाने वाला कोई तीसरा पक्ष नहीं. जब तक इस कानूनी समझौते में साफ़ तौर से न कहा गया हो, तब तक यह कानूनी समझौता किसी भी तीसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं देता है.

    • 15.11 कोई विशेष काम करने या उसे करने से रोकने का आदेश. इस कानूनी समझौते का कोई भी हिस्सा, किसी भी पक्ष को कोई विशेष काम करने या उसे किए जाने से रोकने का आदेश नहीं देता है.

    • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून. इस कानूनी समझौते या सेवाओं की वजह से पैदा होने वाले या उनसे जुड़े सभी दावे कैलिफ़ोर्निया के कानून (राज्य के कानूनों के आपसी टकराव के नियमों को छोड़कर) से नियंत्रित होंगे. दावों के मुकदमे खास तौर पर सैंटा क्लारा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका के संघीय या राजकीय न्यायालयों में चलाए जाएंगे; पक्ष उन अदालतों में अपने व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार पर सहमति देंगे.

    • 15.13 संशोधन. सेक्शन 1.4(b) (संशोधन: इस कानूनी समझौते में), (c) (संशोधन: यूआरएल की शर्तों में) या (d) (संशोधन: Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम में) को छोड़कर, इस कानूनी समझौते के लागू होने की तारीख के बाद इसमें कोई भी संशोधन लिखित में होना चाहिए, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उसमें साफ़ तौर से यह बताया जाना चाहिए कि इस कानूनी समझौते में संशोधन किया जा रहा है. साफ़ शब्दों में, Google के प्रावधान के मुताबिक, इस समझौते में दिए गए किसी भी यूआरएल की जगह अपडेट किए गए यूआरएल उपलब्ध कराने पर, ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह समझौते की शर्तों में कोई संशोधन है या फिर उनमें किसी भी तरह का बदलाव किया गया है.

    • 15.14 बरकरार रहना. यह कानूनी समझौता या इसकी अवधि खत्म हो जाने पर भी ये सेक्शन बने रहेंगे: सेक्शन 2 (पेमेंट की शर्तें), सेक्शन 5 (बौद्धिक संपत्ति के अधिकार; ग्राहक से जुड़े डेटा की सुरक्षा; सुझाव, शिकायत या राय; सेवाओं में ब्रैंड की पहचान का इस्तेमाल करना), सेक्शन 7 (गोपनीय जानकारी), सेक्शन 8.6 ( कानूनी समझौता खत्म होने या रिन्यू न करने का असर), सेक्शन 11 (डिसक्लेमर), सेक्शन 12 (जवाबदेही की सीमा), सेक्शन 13 (नुकसान की भरपाई), सेक्शन 14.1 (लागू होने वाली शर्तें), सेक्शन 14.2 (गोपनीय जानकारी शेयर करना), और सेक्शन 15 (अन्य).

    • 15.15 पूरा कानूनी समझौता. यह कानूनी समझौता, उन सभी शर्तों के बारे में बताता है जिन पर पक्षों ने सहमति दी है. साथ ही, यह पक्षों के बीच इस कानूनी समझौते की विषय-वस्तु से जुड़े पहले के किसी भी समझौते या मौजूदा सभी समझौतों को खत्म करता है या उनकी जगह लागू होता है. इस कानूनी समझौते में शामिल होने वाले सभी पक्षों को इसमें साफ़ तौर पर बताए गए नियमों को छोड़कर, किसी और जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए. किसी स्टेटमेंट, प्रतिनिधित्व या वारंटी (चाहे अनजाने में दी गई हो या गलती से) जैसी जानकारी के आधार पर, उन पक्षों के पास दावा करने का न तो कोई अधिकार होगा और न ही उन्हें कोई समाधान मिलेगा. यूआरएल की शर्तों को इस कानूनी समझौते में रेफ़रंस के तौर पर शामिल किया गया है. लागू होने की तारीख के बाद, Google इस कानूनी समझौते में मौजूद किसी यूआरएल की जगह पर अपडेट किया गया यूआरएल दे सकता है.

    • 15.16 मेल न खाने वाली शर्तें. इस कानूनी समझौते के दस्तावेज़ों की शर्तों के आपस में मेल न खाने पर, दस्तावेज़ इस क्रम (घटती हुई प्राथमिकता के आधार पर) में लागू होंगे: ऑर्डर फ़ॉर्म, Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम, कानूनी समझौते का कुछ हिस्सा (यूआरएल पर दी गई शर्तों को छोड़कर), और किसी यूआरएल पर दी गई शर्तें (Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम को छोड़कर).

    • 15.17 हेडर. इस कानूनी समझौते में इस्तेमाल किए गए हेडर और कैप्शन सिर्फ़ रेफ़रंस के मकसद से दिए गए हैं. इनकी वजह से कानूनी समझौते की व्याख्या पर कोई असर नहीं होगा.

    • 15.18 अलग-अलग भाषाओं में दी गई जानकारी का आपस में मेल न खाना. अगर इस कानूनी समझौते का अंग्रेज़ी के अलावा किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है और अंग्रेज़ी टेक्स्ट और दूसरी भाषा के टेक्स्ट में कोई अंतर होता है, तो अंग्रेज़ी टेक्स्ट ही मान्य होगा. अगर दूसरी भाषा का टेक्स्ट लागू होगा, तो उसके बारे में साफ़ तौर पर सूचना दी जाएगी.

    • 15.19 परिभाषाएं.

      • ▪ "खाता" का मतलब, ग्राहक के Google खाते के क्रेडेंशियल और इस कानूनी समझौते के तहत खाते से जुड़ी सेवाओं के ऐक्सेस से है.

      • ▪ "अतिरिक्त प्रॉडक्ट" का मतलब, Google या उसके सहयोगियों (अफ़िलिएट) के ऐसे प्रॉडक्ट, सेवाओं, और ऐप्लिकेशन से है जो सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जिन्हें सेवाओं के साथ इस्तेमाल करने के लिए ऐक्सेस किया जा सकता है.

      • ▪ "प्रॉडक्ट से जुड़ी अन्य शर्तें" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की उन शर्तों से है जिनके बारे में यहां बताया गया है: https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

      • ▪ "एडमिन खाता" का मतलब, ऐसे असली उपयोगकर्ता खाते से है जिसे ग्राहक (या अगर लागू हो, तो रीसेलर), सेवाएं मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

      • ▪ "Admin console" का मतलब, उन ऑनलाइन कंसोल और डैशबोर्ड से है जिन्हें Google ने ग्राहक को सेवाएं मैनेज करने के लिए उपलब्ध कराया है.

      • ▪ "एडमिन" का मतलब, उस व्यक्ति से है जो ग्राहक की ओर से असली उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को मैनेज करता है. साथ ही, वह व्यक्ति ग्राहक का डेटा और असली उपयोगकर्ताओं के खातों को ऐक्सेस कर सकता है. इस तरह के ऐक्सेस में असली उपयोगकर्ता खातों से जुड़े असली उपयोगकर्ता के किसी भी डेटा को ऐक्सेस करने, उसकी निगरानी करने, उसे इस्तेमाल करने, उसमें बदलाव करने, रोकने या उसके बारे में बताने की सुविधा शामिल है.

      • ▪ "विज्ञापन" का मतलब, उन ऑनलाइन विज्ञापनों से है जिन्हें Google असली उपयोगकर्ताओं को दिखाता है. इनमें, ऐसा कोई भी विज्ञापन शामिल नहीं होता है जिसे ग्राहक ने साफ़ तौर पर किसी अलग कानूनी समझौते के तहत, सेवाओं के सिलसिले में Google या उससे जुड़ी किसी किसी सहयोगी (अफ़िलिएट) इकाई पर दिखाने के लिए चुना हो. जैसे, ग्राहक ने किसी वेबसाइट पर Google AdSense के ऐसे विज्ञापन शामिल किए हों जिन्हें जिसे ग्राहक ने सेवाओं में "Google Sites" की सुविधाओं का इस्तेमाल करके बनाया हो.

      • ▪ "सहयोगी (अफ़िलिएट)" का मतलब, ऐसी किसी भी इकाई से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इकाई को नियंत्रित करती है, जिसे कोई पक्ष नियंत्रित करता है या जो किसी पक्ष के सामान्य नियंत्रण में होती है.

      • ▪ "सालाना शुल्क" का मतलब, सेवाओं के लिए ऑर्डर फ़ॉर्म में बताए गए सालाना शुल्क से है.

      • ▪ "रिश्वतखोरी विरोधी कानून" का मतलब, कारोबारी या सार्वजनिक रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ लागू कानूनों से है. इन कानूनों में यूएस फ़ॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस ऐक्ट 1977 और यूके ब्राइबरी ऐक्ट 2010 भी शामिल है. इन कानूनों में, अपना कारोबार बनाए रखने, किसी का कारोबार हड़पने या अन्य कारोबारी फ़ायदे के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी को (इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं) ऐसे ऑफ़र देना शामिल है जिनसे उसे गलत तरीके से आर्थिक फ़ायदा हो. सरकारी अधिकारियों में शामिल हैं: कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी पद का उम्मीदवार, राजशाही परिवार का कोई सदस्य, और सरकार के मालिकाना हक या सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियों, सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कोई कर्मचारी, और राजनैतिक पार्टी का कोई सदस्य.

      • ▪ "AUP" का मतलब, सेवाओं के लिए किसी खास समय या मौजूदा समय की उचित इस्तेमाल की उस नीति से है जिसके बारे में यहां https://workspace.google.com/terms/use_policy.html बताया गया है.

      • ▪ "बीएए" या "कारोबार सहभागियों के बीच का समझौता" कानूनी समझौते का ऐसा संशोधन है जिसमें स्वास्थ्य की सुरक्षित जानकारी (पीएचआई) को मैनेज करना शामिल होता है. इसकी जानकारी, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी ऐंड अकाउंटेबिलिटी ऐक्ट (हिपा) में दी गई है.

      • ▪ "बिलिंग शुरू होने की तारीख" का मतलब, उस तारीख से है जब ग्राहक, सेवाओं (अगर लागू हो) के लिए Google को शुल्क चुकाना शुरू करेगा.

      • ▪ "ब्रैंड की पहचान" का मतलब, कारोबार का नाम, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, लोगो, डोमेन नेम, और किसी पक्ष की ऐसी खास ब्रैंड की पहचान से है जिन्हें वह पक्ष समय-समय पर अपने लिए सुरक्षित करता है.

      • ▪ “Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम” का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की उन शर्तों से है जो ग्राहक के डेटा के संबंध में डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षा की जवाबदेही के बारे में बताती हैं. इनके बारे में https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum पर बताया गया है.

      • ▪ "गोपनीय जानकारी" का मतलब, इस कानूनी समझौते के तहत एक पक्ष (या सहयोगी कंपनी) से दूसरे पक्ष के सामने ज़ाहिर की गई ऐसी जानकारी से है जिसे गोपनीय के तौर पर मार्क किया गया हो या सामान्य स्थिति में गोपनीय माना गया हो. गोपनीय जानकारी में ऐसी जानकारी शामिल नहीं होती है जिसे जानकारी पाने वाले ने स्वतंत्र रूप से तैयार किया है. इसके अलावा, इसमें वह जानकारी भी शामिल नहीं की जाती है जिसे तीसरे पक्ष ने बिना किसी गोपनीयता जवाबदेही के जानकारी पाने वाले के साथ शेयर किया है या जिसे जानकारी पाने वाले व्यक्ति की गलती के बिना ही सार्वजनिक किया जाता है. इसके पहले वाले वाक्य में उल्लेख किए गए नियम के मुताबिक, ग्राहक के डेटा को उसकी गोपनीय जानकारी माना जाता है.

      • ▪ "नियंत्रण" का मतलब, किसी पक्ष के मतदान के अधिकारों या इक्विटी से जुड़े हितों के 50 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से पर नियंत्रण से है.

      • ▪ "मुख्य सेवाएं" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की "मुख्य सेवाओं" से है, जैसा कि सेवाओं से जुड़ी खास जानकारी में बताया गया है. इसमें तीसरे पक्ष की कोई सेवा शामिल नहीं है.

      • ▪ "ग्राहक से जुड़ा डेटा" का मतलब, उस डेटा से है जिसे ग्राहक या असली उपयोगकर्ताओं ने सेवाओं के ज़रिए सबमिट किया, इकट्ठा किया, भेजा या उन्हें मिला.

      • ▪ "डोमेन ईमेल पता" का मतलब, डोमेन नेम पर मौजूद उस ईमेल पते से है जिसका इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जाता है.

      • ▪ "डोमेन नेम" का मतलब, सेवाओं का इस्तेमाल करने के मकसद से ऑर्डर फ़ॉर्म या रीसेलर ऑर्डर में बताए गए डोमेन नेम से है.

      • ▪ "असली उपयोगकर्ता" का मतलब, उन लोगों से है जिन्हें एडमिन मैनेज करता है और जिन्हें ग्राहक, सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति देता है. साफ़ तौर पर, असली उपयोगकर्ता में ग्राहक के साथ काम करने वाले और अन्य तीसरे पक्षों के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं.

      • ▪ "असली उपयोगकर्ता खाता" का मतलब, Google के होस्ट किए गए ऐसे खाते से है जिसे ग्राहक, सेवाओं की मदद से असली उपयोगकर्ता के लिए बनाता है, ताकि उपयोगकर्ता सेवाओं का इस्तेमाल कर सके.

      • ▪ "एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े कानून" का मतलब, एक्सपोर्ट और री-एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले सभी लागू कानूनों और नियमों से है. इनमें ये भी शामिल हैं: (a) एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन ("ईएआर"), जिसे अमेरिका का वाणिज्य विभाग मैनेज करता है, (b) व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध, जिन्हें अमेरिका के ट्रेज़री डिपार्टमेंट ऑफ़िस ऑफ़ फ़ॉरेन ऐसेट्स कंट्रोल लागू करता है, और (c) इंटरनैशनल ट्रैफ़िक इन आर्म्स रेगुलेशन ("आईटीएआर"), जिसे अमेरिका का विदेश विभाग मैनेज करता है.

      • ▪ "शुल्क" का मतलब, a) ग्राहक ने जिन सेवाओं को इस्तेमाल या ऑर्डर किया है उनकी संख्या को उनके शुल्क (अगर लागू हो) से गुणा करने पर मिलने वाली रकम या (b) टीएसएस के लिए लागू शुल्क से है. इसमें लागू होने वाले सभी टैक्स शामिल होते हैं.

      • ▪ "सहायता केंद्र" का मतलब, Google सहायता केंद्र से है. इसे https://www.google.com/support/ पर ऐक्सेस किया जा सकता है.

      • ▪ "ज़्यादा जोखिम वाली गतिविधियां" का मतलब, ऐसी गतिविधियों से है जिनमें सेवाओं के इस्तेमाल से या उनके काम करना बंद कर देने से मृत्यु हो सकती है, शारीरिक चोट लग सकती है या पर्यावरण या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है. इनमें एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल, लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम, हथियार या परमाणु निर्माण इकाइयां बनाना या उनका संचालन करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं.

      • ▪ "हिपा" का मतलब, 1996 के हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी ऐंड अकाउंटेबिलिटी ऐक्ट से है. इसे और इसके तहत जारी किसी भी कानून में, समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है.

      • ▪ "इसमें शामिल हैं" का मतलब, इसमें इनके अलावा, और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं.

      • ▪ "नुकसान की भरपाई करने की कानूनी जवाबदेही" का मतलब, (i) सेटलमेंट की उस रकम से है जिसे नुकसान की भरपाई करने वाले पक्ष ने स्वीकार किया हो और (ii) उस नुकसान और लागत से है जिसके लिए नुकसान की भरपाई पाने वाले पक्ष के मामले में, उसके अधिकार क्षेत्र के न्यायालय ने आखिरी देनदारी तय की हो.

      • ▪ "बौद्धिक संपत्ति के अधिकार" का मतलब, दुनिया भर में सभी पेटेंट अधिकार, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अधिकार, ट्रेड सीक्रेट के अधिकार (अगर कोई हो), डिज़ाइन के अधिकार, डेटाबेस के अधिकार, डोमेन नेम के अधिकार, नैतिक अधिकार, और बौद्धिक संपत्ति के अन्य अधिकार (रजिस्टर किए गए या रजिस्टर नहीं किए गए) से है.

      • ▪ "कानूनी प्रक्रिया" का मतलब, कानून, सरकारी नियम, अदालत का आदेश, पेश होने के आदेश, वारंट या दूसरे वैध कानूनी प्राधिकरण, कानूनी प्रक्रिया या इसी तरह की प्रक्रिया के तहत जानकारी ज़ाहिर करने से है.

      • ▪ "कानूनी जवाबदेही" का मतलब, किसी भी कानूनी जवाबदेही से है, चाहे वह कानूनी समझौते, नुकसान (लापरवाही भी शामिल है) या किसी अन्य तरह की हो. भले ही, पक्षों को उसके बारे में पहले से आशंका या उम्मीद हो या न हो.

      • ▪ "महीने का शुल्क" का मतलब सेवाओं के लिए, ऑर्डर फ़ॉर्म में बताए गए शुल्क से है.

      • ▪ "सूचना देने के लिए ईमेल पता" का मतलब, उन ईमेल पतों से है जिन्हें ग्राहक, Admin console में असाइन करता है.

      • ▪ "ऑर्डर फ़ॉर्म" का मतलब, ऐसे ऑर्डर फ़ॉर्म से है जिसमें ग्राहक ने अपने हिसाब से बदलाव किया हो या उसने Google की किसी वेबसाइट पर जाकर कोई ऑर्डर किया हो. इन दोनों स्थिति में, कानूनी समझौते के तहत, वे सेवाएं शामिल हैं जिन्हें Google उपलब्ध करवाता है.

      • "ऑर्डर की अवधि" का मतलब, सेवाओं के शुरू होने की तारीख या रिन्यूअल (जो भी लागू हो) की तारीख से लेकर ऑर्डर फ़ॉर्म में बताई गई पूरी अवधि तक का समय होता है. यह अवधि कानूनी समझौते के मुताबिक तब तक जारी रहती है, जब तक कि समयसीमा खत्म नहीं हो जाती. अगर सेवाओं पर ऑर्डर फ़ॉर्म लागू नहीं होता है, तो शुरुआत वाले ऑर्डर की अवधि लागू होने की तारीख से शुरू होती है और शुरू होने के बाद 12 महीनों तक जारी रहती है.

      • ▪ "अन्य सेवाएं" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की अन्य सेवाओं से है, जैसा कि सेवाओं से जुड़ी खास जानकारी में बताया गया है. हालांकि, इसमें तीसरे पक्ष के ऑफ़र शामिल नहीं होते हैं.

      • ▪ "शुल्क" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय के उन शुल्क से है जो सेवाओं पर लागू होते हैं. इनके बारे में https://workspace.google.com/pricing.html पर बताया गया है. इन्हें इस रेफ़रंस के साथ कानूनी समझौते में शामिल किया गया है. हालांकि, किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ या ऑर्डर फ़ॉर्म के ज़रिए दूसरे शुल्क पर सहमति बनाई जा सकती है. शुल्क में टैक्स शामिल नहीं हैं.

      • ▪ "रीसेलर (दोबारा बेचने वाला)" का मतलब, अगर लागू हो, तो तीसरे पक्ष के ऐसे गैर-सहयोगी रीसेलर से है जिसके पास ग्राहक को सेवाएं बेचने या उपलब्ध कराने की अनुमति होती है.

      • ▪ "रीसेलर का कानूनी समझौता" का मतलब, अगर लागू हो, तो सेवाओं के संबंध में ग्राहक और रीसेलर के बीच हुए एक अलग कानूनी समझौते से है. रीसेलर (दोबारा बेचने वाला) कानूनी समझौता, इस कानूनी समझौते से अलग और इसके दायरे से बाहर है.

      • ▪ "रीसेलर शुल्क" का मतलब, उन सेवाओं के लिए शुल्क (अगर लागू हो) से है जिन्हें ग्राहक ने इस्तेमाल किया हो या ऑर्डर किया हो. यह शुल्क रीसेलर के कानूनी समझौते में दी गई सहमति के मुताबिक तय होता है और इसमें लागू होने वाले सभी टैक्स शामिल होते हैं.

      • ▪ "रीसेलर ऑर्डर" का मतलब, अगर लागू हो, तो ऐसे ऑर्डर फ़ॉर्म (इसमें सेवाएं रिन्यू करने का ऑर्डर फ़ॉर्म भी शामिल) से है जिसे रीसेलर जारी करता है और ग्राहक अपने हिसाब से उसमें बदलाव करता है. इसमें उन सेवाओं की जानकारी होती है जिनके लिए ग्राहक रीसेलर से ऑर्डर करता है.

      • ▪ "सेवा की खास शर्तें" का मतलब, एक या इससे ज़्यादा सेवाओं से जुड़ी किसी खास समय या मौजूदा समय की उन खास शर्तों से है जिनके बारे में https://workspace.google.com/terms/service-terms/ पर बताया गया है.

      • ▪ "सेवाएं" का मतलब, उन मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं से है जो किसी खास समय या मौजूदा समय के Google Workspace for Education वर्शन में शामिल हैं.

      • ▪ "सेवाएं शुरू होने की तारीख" का मतलब, ऑर्डर फ़ॉर्म में बताई गई तारीख से है. अगर ऑर्डर फ़ॉर्म में कोई तारीख नहीं बताई गई है, तो Google की ओर से ग्राहक को सेवाएं उपलब्ध कराने की तारीख, ‘सेवाएं शुरू होने की तारीख’ होगी.

      • ▪ "सेवाओं की खास जानकारी" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की सेवाओं की जानकारी से है, जिसके बारे में https://workspace.google.com/terms/user_features.html पर बताया गया है.

      • ▪ "एसएलए (सेवा स्तर समझौता)" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय के उन सेवा स्तर समझौतों से है जिनके बारे में https://workspace.google.com/terms/sla.html पर बताया गया है.

      • ▪ "निलंबित करना" या "निलंबन" का मतलब, सेवाओं या उनमें मिलने वाली सुविधाओं के ऐक्सेस या उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने से है.

      • ▪ "टैक्स" का मतलब, उन सभी टैक्स से है जिन्हें सरकार ने लगाया है. इनमें Google की कुल आय, कुल संपत्ति, ऐसेट वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू या रोज़गार पर आधारित टैक्स शामिल नहीं हैं.

      • ▪ "अवधि" का मतलब, इस कानूनी समझौते के सेक्शन 8.1 (कानूनी समझौते की अवधि) में बताया गया है.

      • ▪ "तीसरे पक्ष की कानूनी कार्रवाई" का मतलब, किसी अदालत या सरकारी न्यायाधिकरण में, तीसरे पक्ष की गैर-सहयोगी कंपनी की दायर की गई किसी भी औपचारिक कानूनी कार्रवाई से है. इसमें अपील से जुड़ी कार्रवाइयां भी शामिल हैं.

      • ▪ "तीसरे पक्ष की सेवाएं" का मतलब, तीसरे पक्ष की ऐसी सेवाओं, सॉफ़्टवेयर, प्रॉडक्ट, और अन्य ऑफ़र से है जो सेवाओं में शामिल नहीं हैं.

      • ▪ "ट्रेडमार्क दिशा-निर्देश" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय के Google के उन दिशा-निर्देशों से है जिन्हें तीसरे पक्ष ने ब्रैंड की पहचान का इस्तेमाल करने के लिए बनाया है. इनके बारे में https://www.google.com/permissions/guidelines.html पर बताया गया है.

      • ▪ "टीएसएस" का मतलब, किसी खास समय या मौजूदा समय की Google की तकनीकी सहायता सेवा से है.

      • ▪ "टीएसएस दिशा-निर्देश" का मतलब, Google की तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए, किसी खास समय या मौजूदा समय के दिशा-निर्देशों से है. इनके बारे में https://workspace.google.com/terms/tssg.html पर बताया गया है.

      • ▪ "यूआरएल की शर्तें" का मतलब, एयूपी, Cloud डेटा प्रोसेसिंग अडेंडम, सेवा की खास शर्तों, एसएलए, और टीएसएस दिशा-निर्देशों से है.

• • 16. देश/इलाके के हिसाब से सेवा की शर्तें. अगर ग्राहक का बिलिंग पता नीचे दिए गए किसी देश/इलाके में है, तो यह माना जाएगा कि वह कानूनी समझौते में हुए इन संशोधनों से सहमत है:

    • एशिया पैसिफ़िक - सभी देश/इलाके

      • सेक्शन 2.3 (टैक्स) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 2.3 टैक्स. Google, लगाए गए टैक्स की रकम को इनवॉइस में अलग-अलग दिखाएगा. अगर Google को किए जाने वाले किसी भी पेमेंट में से टैक्स की रकम रोकना ज़रूरी है, तो ग्राहक Google को पेमेंट की रकम बढ़ाकर देगा, ताकि Google को मिलने वाली कुल रकम, टैक्स की रकम रोके जाने के बाद भी इनवॉइस की रकम के बराबर हो.

      • सेक्शन 15.19 (परिभाषाएं) के तहत दी गई, "टैक्स" की परिभाषा में यह बदलाव हुआ है:

      • 15.19 परिभाषाएं.

      • "टैक्स" का मतलब, उन सभी टैक्स से है जिन्हें सरकार ने लगाया है और जो सेवाओं की रेंडरिंग और समझौते के पालन के लिए लागू कानून के मुताबिक होते हैं. इसमें ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स और इनसे संबंधित ब्याज या जुर्माने के अलावा, और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इसमें Google को होने वाले मुनाफ़े पर टैक्स शामिल नहीं होते.

    • एशिया पैसिफ़िक (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर को छोड़कर सभी देश/इलाके) और लैटिन अमेरिका (ब्राज़ील और मेक्सिको को छोड़कर सभी देश/इलाके)

      • सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून; मध्यस्थता.

        • (a) इस कानूनी समझौते या इससे जुड़े, Google के किसी भी प्रॉडक्ट या सेवा के लिए होने वाले दावों (इसमें इस समझौते की व्याख्या या उसका पालन करने से जुड़े विवाद भी शामिल हैं) ("विवाद") की समीक्षा, अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य के कानूनों के तहत होगी. इसमें कैलिफ़ोर्निया के कानूनों के आपसी टकराव से जुड़े नियम शामिल नहीं होंगे.

        • (b) सभी पक्ष अच्छी भावना रखते हुए, कोई विवाद शुरू होने के 30 दिनों के अंदर ही उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे. अगर विवाद का हल 30 दिनों में नहीं होता है, तो इसका समाधान अमेरिकन आर्बिट्रेशन असोसिएशन के इंटरनैशनल सेंटर फ़ॉर डिसप्यूट रिज़ॉल्यूशन की मध्यस्थता से होगा. इसके लिए, एक्सपिडाइटेड कमर्शियल रूल्स के उन नियमों का पालन किया जाएगा जो इस कानूनी समझौते ("नियम") की तारीख पर लागू होंगे.

        • (c) सभी पक्ष आपसी सहमति से, मध्यस्थता करने वाले को चुनेंगे. यह मध्यस्थता, अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य की सैंटा क्लारा काउंटी में अंग्रेज़ी में होगी.

        • (d) अगर कोई पक्ष चाहे, तो मध्यस्थता से समाधान मिलने तक अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, रोक लगाने वाले कानूनी आदेश से राहत पा सकता है. इसके लिए, वह ऐसे मामले देखने वाली किसी भी अदालत में आवेदन कर सकता है. मध्यस्थता करने वाला, कानूनी समझौते के तरीकों और सीमाओं के तहत, न्यायसंगत कार्रवाई करने या रोक लगाने वाले कानूनी आदेश से राहत देने का आदेश दे सकता है.

        • (e) सब-सेक्शन (g) में दी गई, गोपनीयता से जुड़ी ज़रूरी शर्तों के आधार पर, अगर किसी पक्ष को अपने अधिकारों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए ज़रूरी आदेश पाना है, तो वह ऐसे मामले देखने वाली किसी भी अदालत में याचिका दायर कर सकता है. यह याचिका, नियंत्रण करने वाले कानून और मध्यस्थता सेक्शन का उल्लंघन या दावा छोड़ने के तौर पर नहीं मानी जाएगी. इससे मध्यस्थता करने वाले के अधिकारों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. इनमें अदालत के फ़ैसले की समीक्षा करने का अधिकार भी शामिल है. सभी पक्ष इस बात के लिए सहमत हैं कि अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य की सैंटा क्लारा काउंटी की अदालतें, इस सब-सेक्शन 15.12 (e) के तहत कोई भी आदेश दे सकती हैं.

        • (f) मध्यस्थता का नतीजा आखिरी होगा और सभी पक्ष उसे मानने के लिए बाध्य होंगे. इसका पालन कराने से जुड़ी याचिका, इस तरह के मामले देखने वाली किसी भी अदालत में पेश की जा सकती है. इसमें ऐसी हर अदालत शामिल है जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई पक्ष या उसकी संपत्ति आती हो.

        • (g) सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून; मध्यस्थता) के मुताबिक की गई, मध्यस्थता की किसी भी कार्यवाही की जानकारी को सेक्शन 7 (गोपनीय जानकारी) के तहत गोपनीय जानकारी माना जाएगा. इसमें ये भी शामिल हैं: (i) इस कार्यवाही का होना, (ii) कार्यवाही के दौरान ज़ाहिर की गई कोई भी जानकारी, और (iii) मध्यस्थता की कार्यवाही से जुड़ी कोई भी मौखिक बातचीत या दस्तावेज़. सभी पक्षों के पास सेक्शन 7 (गोपनीय जानकारी) के तहत कुछ खास स्थितियों में जानकारी ज़ाहिर करने के अधिकार हैं. इसके अलावा, वे सब-सेक्शन 15.12 (g) में बताई गई जानकारी, ऐसे मामले देखने वाली अदालत में तब ज़ाहिर कर सकते हैं, जब सब-सेक्शन 15.12 (e) के तहत कोई भी आदेश दाखिल करना ज़रूरी हो या मध्यस्थता में हुए फ़ैसले के पालन से जुड़ा मामला हो. हालांकि, पक्षों को अनुरोध करना चाहिए कि ऐसी कोई भी न्यायिक कार्यवाही बंद कमरे में (निजी तौर पर) हो.

        • (h) सभी पक्ष, मध्यस्थता करने वाले की फ़ीस, मध्यस्थ के नियुक्त किए हुए विशेषज्ञों की फ़ीस और खर्च, और मध्यस्थता केंद्र के प्रशासनिक खर्चों को नियमों के मुताबिक चुकाएंगे. आखिरी फ़ैसले में, मध्यस्थता करने वाला हारने वाले पक्ष की जवाबदेही तय करेगा कि वह जीतने वाले पक्ष को मध्यस्थता के लिए चुकाई गई ऐडवांस रकम को लौटाए.

        • (i) हर पक्ष अपने वकीलों और विशेषज्ञों की फ़ीस और अन्य खर्च खुद चुकाएगा, भले ही विवाद के मामले में मध्यस्थता करने वाले का आखिरी फ़ैसला कुछ भी हो.

    • एशिया पैसिफ़िक - भारत

      • Google Asia Pacific Pte. Ltd. (‘GAP’) ने, Google India Private Limited को भारत में अपनी इन सेवाओं के लिए रीसेलर बनाया है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी और को रीसेलर नहीं बनाया जा सकता. इस कानूनी समझौते में, दोनों इकाइयों को Google के रूप में पेश किया गया है. हालांकि, भ्रम की किसी भी स्थिति से बचने के लिए, यहां साफ़ तौर पर बताया गया है कि प्रावधानों में जहां भी बिक्री या अधिकारों और जवाबदेही के संबंध में Google का हवाला दिया गया है (इसमें क्रेडिट लिमिट, सेवाओं की बिक्री के लिए इनवॉइस तैयार करने, इस कानूनी समझौते को खत्म करने वगैरह से जुड़ी सभी शर्तें शामिल हैं) वहां ‘Google’ का मतलब, Google India Private Limited होगा. साथ ही, इस कानूनी समझौते में ये प्रावधान जहां भी ‘Google’ को सेवाएं देने वाले के तौर पर बताते हैं या इसके संबंध में अधिकारों और जवाबदेही को दिखाते हैं वहां इसका मतलब ‘GAP’ होगा.

      • Google India Private Limited ऐसे ऑर्डर फ़ॉर्म एक्ज़ीक्यूट कर सकता है जिनमें इस कानूनी समझौते का हवाला दिया गया हो. हालांकि, इस तरह के किसी ऑर्डर फ़ॉर्म को एक्ज़ीक्यूट करने का मतलब, Google India Private Limited और ग्राहक के बीच एक अलग कानूनी समझौता होना माना जाएगा. साथ ही, इस कानूनी समझौते की सभी शर्तें ऑर्डर फ़ॉर्म में शामिल की जाएंगी. Google India Private Limited, GAP से सेवाएं खरीदकर उन्हें ग्राहकों को रीसेलर के तौर पर बेचता है. इसलिए, कानूनी समझौते के हिसाब से, ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने की पूरी जवाबदेही GAP की होगी. समझौते के पालन के लिए, Google India Private Limited की कोई जवाबदेही नहीं होगी.

      • सेक्शन 2 (पेमेंट की शर्तें) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 2. पेमेंट की शर्तें.

      • 2.1 सेवाओं के इस्तेमाल का आकलन और बिलिंग के विकल्प. Google के आकलन के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल से यह पता लगाया जाएगा कि ग्राहक, सेवाओं का कितना इस्तेमाल करता है. Google इसी के आधार पर, अपनी सेवाओं का शुल्क तय करेगा. सेवाओं का ऑर्डर देते समय, ग्राहक इनमें से बिलिंग का कोई एक विकल्प चुन सकता है. अगर Google ने बिलिंग के लिए कोई अन्य विकल्प उपलब्ध कराया है, तो ग्राहक उसे भी चुन सकता है.

        • (a) महीने के हिसाब से प्लान. अगर ग्राहक यह विकल्प चुनता है, तो उसे पहले से तय अवधि के लिए सेवाएं नहीं खरीदनी होंगी. हालांकि, उसे सेवाओं के हर दिन के इस्तेमाल के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे. इसे हर महीने के बिल में बकाया के तौर पर जोड़ा जाएगा. अगर सेवाओं का इस्तेमाल दिन के कुछ ही घंटे किया जाता है, तो भी बिल में पूरे दिन का शुल्क जोड़ा जाएगा.

        • (b) सालाना/तय समय वाला प्लान. अगर ग्राहक यह विकल्प चुनता है, तो उसे एक या उससे ज़्यादा सालों (जो अवधि ग्राहक ने चुनी हो) के लिए सेवाएं खरीदनी होंगी. Google, ग्राहक को ऑर्डर फ़ॉर्म पर उसकी चुनी हुई अवधि के मुताबिक बिल भेजेगा.

      • Google, ग्राहक को 30 दिन पहले सूचना देकर, बिलिंग के उपलब्ध विकल्पों में बदलाव कर सकता है. इसमें बिलिंग के किसी भी विकल्प के इस्तेमाल को सीमित या बंद करना शामिल है. ऐसा कोई भी बदलाव, ग्राहक के अगले ऑर्डर की अवधि की शुरुआत से लागू होगा. ऐसा हो सकता है कि बिलिंग के विकल्प सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध न हों. ग्राहक, सेक्शन 2.2 (पेमेंट) में बताए गए, पेमेंट करने के तरीके इस्तेमाल करके सेवाओं के लिए पैसे चुका सकता है.

      • 2.2 पेमेंट. सभी पेमेंट, ऑर्डर फ़ॉर्म या इनवॉइस में बताई गई मुद्रा में करने होंगे.

        • (a) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड. अगर ग्राहक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बिना इनवॉइस वाले किसी अन्य तरीके से पेमेंट करता है, तो उसे उस महीने के आखिर में पेमेंट करना होगा जिसमें उसने सेवाएं ली हैं. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (जो भी लागू हो) के लिए: (i) Google, हर महीने के शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक बिल तय समय पर जारी करेगा और (ii) अगर ग्राहक, सेवाएं मिलने वाले महीने के खत्म होने के 60 दिन बाद तक ये शुल्क नहीं चुकाता है, तो इन्हें बकाया माना जाता है.

        • (b) इनवॉइस. अगर ऑर्डर फ़ॉर्म में अलग से कोई और अवधि नहीं दी गई है, तो इनवॉइस के पेमेंट, इनवॉइस की तारीख के बाद 60 दिनों के अंदर करने होते हैं. इस अवधि के बाद, पेमेंट बकाया माने जाते हैं.

        • (c) पेमेंट के अन्य तरीके. ग्राहक, पेमेंट के अपने तरीके को ऐसे किसी भी तरीके से बदल सकता है जिसे Google ने Admin console में उपलब्ध कराया है. इसके लिए, ग्राहक को पेमेंट के उस तरीके की अतिरिक्त शर्तें स्वीकार करनी होंगी.

        • (d) पेमेंट संबंधी जानकारी. वायर ट्रांसफ़र से किए गए पेमेंट में, बैंक की वह जानकारी शामिल होनी चाहिए जो Google ने दी है.

      • 2.3 टैक्स.

        • (a) सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक ऊपर बताए गए शुल्क और लागू टैक्स, Google को देने के लिए सहमत होता है. अगर टैक्स इकट्ठा करने या चुकाने की ज़िम्मेदारी Google की है, तो ग्राहक को टैक्स का इनवॉइस भेजा जाएगा. हालांकि, अगर ग्राहक टैक्स सर्टिफ़िकेट देने वाली सही संस्था से, टैक्स में छूट का मान्य सर्टिफ़िकेट लेकर समय पर Google को देता है, तो उसे टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा.

        • (b) लागू कानून के तहत ज़रूरी होने पर ग्राहक, Google को टैक्स की पहचान से जुड़ी ऐसी जानकारी (वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या ("जीएसटीआईएन"), उस जगह की जानकारी जहां ग्राहक को सेवाएं मिलेंगी, टैक्स स्टेटस वगैरह) देगा जिसकी ज़रूरत Google को हो सकती है. इससे यह देखा जा सकेगा कि ग्राहक ने भारत में लागू टैक्स नियमों का पालन किया है या नहीं. ग्राहक स्वीकार करता है कि दी गई सारी जानकारी सही है. जैसे- जीएसटीआईएन, उस जगह की जानकारी जहां ग्राहक को सेवाएं मिलेंगी, टैक्स स्टेटस वगैरह. दिया गया पता और जीएसटीआईएन उस जगह का है जहां ग्राहक को सेवाएं मिलेंगी. ग्राहक कोई भी टैक्स, ब्याज, दंड या गलत जानकारी देने की वजह से लगने वाला जुर्माना भरने के लिए ज़िम्मेदार होगा. अगर इनके लिए Google पैसा देता है, तो ग्राहक को उसकी भरपाई करनी होगी.

        • (c) अगर कानून के मुताबिक यह ज़रूरी है कि ग्राहक Google को किए जाने वाले पेमेंट में से, आय पर लगने वाले टैक्स के लिए कोई रकम रोके, तो उसे सबूत देना होगा कि रोकी गई रकम लागू टैक्स कानूनों के मुताबिक है. इसके लिए, ग्राहक को समय पर, Google को टैक्स के लिए रोके गए पैसों का सर्टिफ़िकेट या अन्य सही दस्तावेज़ देने होंगे.

      • 2.4 पेमेंट से जुड़े विवाद. पेमेंट से जुड़े किसी भी विवाद के बारे में, पेमेंट करने की तय तारीख से पहले ही जानकारी देना ज़रूरी है. अगर सभी पक्ष यह तय करते हैं कि Google की वजह से बिलिंग में कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो इनवॉइस को सही करने की जगह Google, क्रेडिट मेमो जारी करेगा. यह क्रेडिट मेमो, उतनी ही रकम के लिए जारी किया जाएगा जितनी रकम को लेकर विवाद है. अगर विवाद वाले इनवॉइस का पेमेंट अब तक नहीं किया गया है, तो Google इसमें क्रेडिट मेमो की रकम अडजस्ट कर देगा. इसके बाद, कुल बकाया बिल के पेमेंट की ज़िम्मेदारी ग्राहक की होगी. इस कानूनी समझौते का कोई भी हिस्सा, किसी भी पक्ष को क्रेडिट देने के लिए Google को बाध्य नहीं करता.

      • 2.5 बकाया पेमेंट, निलंबन. तय तारीख तक पूरा पेमेंट न करने पर, बकाया पेमेंट पर हर महीने 1.5% के हिसाब से ब्याज लग सकता है. हालांकि, अगर कानून के मुताबिक सबसे ज़्यादा दर इससे कम है, तो वही लागू होगी. ग्राहक, Google को ऐसे सभी ज़रूरी खर्चों की भरपाई करेगा जो Google ने बकाया रकम इकट्ठा करने में चुकाए हैं. इसमें वकीलों की फ़ीस भी शामिल हैं. इसके अलावा, अगर ग्राहक ने दी गई सेवाओं के लिए अब तक पेमेंट नहीं किया है, तो Google, Google के ज़रिए उन सेवाओं को निलंबित कर सकता है.

      • 2.6 परचेज़ ऑर्डर (पीओ) नंबर की ज़रूरत नहीं है. ग्राहक को लागू होने वाले सभी शुल्कों का पेमेंट करना होगा. इसके लिए, Google को अपने इनवॉइस का परचेज़ ऑर्डर (पीओ) नंबर (या कोई अन्य जानकारी) देने की ज़रूरत नहीं होगी.

      • 2.7 शुल्क में बदलाव. Google किसी भी समय शुल्क में बदलाव कर सकता है. अगर किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ या ऑर्डर फ़ॉर्म में साफ़ तौर पर, इससे अलग किसी और बात पर सहमति दी गई है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता. शुल्क में कोई भी बदलाव करने से पहले, Google कम से कम 30 दिन पहले ग्राहक को इसकी जानकारी देगा. ये बदलाव 30 दिन बाद, ग्राहक के अगले ऑर्डर की अवधि शुरू होने पर ही लागू होंगे.

      • सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला अमेरिका का कानून) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून. इस कानूनी समझौते या इससे जुड़े सभी दावे, भारत के कानूनों से नियंत्रित होंगे. अगर कोई विवाद होता है, तो वह नई दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा. पिछली शर्तों में इसके उलट कोई बात होने पर भी, ग्राहक इस कानूनी समझौते के मुताबिक, Google India Private Limited के ख़िलाफ़ ऐसे सभी दावे कर सकता है और करेगा जो Google से जुड़े हों.

      • सेक्शन 15.19 (परिभाषाएं) के तहत दी गई, "टैक्स" की परिभाषा में यह बदलाव हुआ है:

      • 15.19 परिभाषाएं.

      • "टैक्स" का मतलब, लागू कानून के मुताबिक सभी टैक्स से है. इसमें शुल्क या टैक्स (आय पर लगने वाला टैक्स छोड़कर) के अलावा, और भी टैक्स शामिल हो सकते हैं. इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि वस्तु और सेवा कर ("जीएसटी") या सेवाओं की खरीद से जुड़े इस तरह के अन्य टैक्स शामिल हैं.

    • एशिया पैसिफ़िक - इंडोनेशिया

      • एक नया सेक्शन 8.8 जोड़ा गया है:

      • 8.8 समझौता खत्म करने पर दावा छोड़ना. सभी पक्ष, किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी प्रावधान पर दावा छोड़ने के लिए सहमत हैं. इसमें वह प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत इस कानूनी समझौते को रद्द करने के लिए, अदालत के किसी फ़ैसले या आदेश की ज़रूरत होती है.

      • इस कानूनी समझौते का इंडोनेशियन वर्शन यहां उपलब्ध है. साथ ही, सेक्शन 15.18 (अलग-अलग भाषाओं में दी गई जानकारी का आपस में मेल न खाना) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 15.18 अलग-अलग भाषाओं में दी गई जानकारी का आपस में मेल न खाना. यह कानूनी समझौता इंडोनेशियन और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है. दोनों वर्शन समान रूप से प्रामाणिक हैं. समझौते में शामिल दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इंडोनेशियन और अंग्रेज़ी वर्शन के बीच किसी भी अंतर या अलग व्याख्या की स्थिति में, इंडोनेशियन वर्शन का वह हिस्सा अंग्रेज़ी वर्शन के हिसाब से संशोधित किया जाएगा जो अंग्रेज़ी वर्शन से मेल नहीं खाता है.

    • एशिया पैसिफ़िक - ऑस्ट्रेलिया

      • एक नया सेक्शन 11A जोड़ा गया है:

      • 11A. सेक्शन 11A तब लागू होता है, जब सेवाएं ऑस्ट्रेलियन कॉम्पटिशन ऐंड कंज़्यूमर ऐक्ट 2010 ("एसीसीए") के तहत, कानूनी गारंटी के अधीन हों. लागू कानूनों (इसमें एसीसीए भी शामिल है) के तहत, इस कानूनी समझौते में कुछ ऐसी राहतें या अधिकार जोड़े जा सकते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता. अगर लागू कानून Google को अपनी कार्रवाई सीमित करने की अनुमति देते हैं, तो Google और इसके तहत काम करने वाली किसी भी कंपनी की जवाबदेही, फिर से सेवाएं देने या फिर से सेवाएं देने में आने वाली लागत का पेमेंट करने के विकल्प तक सीमित होगी.

      • सेक्शन 15.12(c) (नियंत्रण करने वाला अमेरिका का कानून) में किए गए संशोधन के तहत, उसके आखिरी हिस्से में ये शब्द जोड़े गए हैं: “अगर लागू कानून की वजह से किसी विवाद का हल कैलिफ़ोर्निया की अदालत में न हो पाए, तो ग्राहक इस विवाद से जुड़ा मुकदमा अपने स्थानीय इलाके में मौजूद अदालतों में दाखिल कर सकता है. अगर लागू कानून की वजह से, ग्राहक के स्थानीय इलाके में मौजूद अदालत किसी विवाद को हल करने के लिए, कैलिफ़ोर्निया का कानून लागू नहीं कर पाती है, तो उस विवाद को ग्राहक के देश, राज्य या रहने की जगह पर लागू स्थानीय कानूनों के हिसाब से हल किया जाएगा.”

      • सेक्शन 15.15 (पूरा कानूनी समझौता) में किए गए संशोधन के तहत, इसके आखिरी हिस्से में ये शब्द जोड़े गए हैं: “इस कानूनी समझौते का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो किसी पक्ष को समझौता होने से पहले, लिखित या मौखिक रूप में, गलत तरीके से पेश की गई जानकारी की जवाबदेही से बचाता हो.”

    • यूरोप, मध्य पूर्व, और अफ़्रीका - सभी इलाके

      • सेक्शन 2.2 (पेमेंट) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 2.2 पेमेंट. ग्राहक को सभी शुल्क, इनवॉइस में बताई गई मुद्रा में चुकाने होंगे. सभी शुल्क, इनवॉइस की तारीख से 30 दिन के अंदर देने होते हैं. Google, कई इनवॉइस उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है. वायर ट्रांसफ़र से किए गए पेमेंट में, बैंक की वह जानकारी शामिल होनी चाहिए जो Google ने दी है. अगर ग्राहक ने Google Commerce Limited के साथ कानूनी समझौता किया है, तो Google, ग्राहक से Google Payment Limited के ज़रिए पेमेंट ले सकता है. यह इंग्लैंड और वेल्स की एक कंपनी है. इसके ऑफ़िस Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom में हैं.

    • यूरोप, मध्य पूर्व, और अफ़्रीका - यूरोपियन इकनॉमिक एरिया, यूनाइटेड किंगडम, और स्विट्ज़रलैंड

      • सेक्शन 15.19 (परिभाषाएं) को सेक्शन 15.20 (परिभाषाएं) में बदल दिया गया है.

      • एक नया सेक्शन 15.19 जोड़ा गया है:

      • 15.19 ईईसीसी के तहत मिले अधिकारों पर दावा छोड़ना.

        • (a) सेक्शन 15.19 (ईईसीसी के तहत मिले अधिकारों पर दावा छोड़ना) में बताए गए मकसद के लिए, "माइक्रो एंटरप्राइज़", "स्मॉल एंटरप्राइज़", और "गैर-लाभकारी संगठन" शब्दों का वही मतलब होगा जो ईईसीसी में दिया गया है. "ईईसीसी" का मतलब, यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशंस कोड है. इसे 11 दिसंबर, 2018 की काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट के डायरेक्टिव (ईयू) 2018/1972 के तहत बनाया गया है.

        • (b) सभी पक्ष मानते हैं कि ईईसीसी के तहत: (i) कुछ अधिकार माइक्रो एंटरप्राइज़, स्मॉल एंटरप्राइज़, और गैर-लाभकारी संगठनों को मिलते हैं. (ii) ऐसे ग्राहक साफ़ तौर पर कुछ अधिकार छोड़ने के लिए सहमत हो सकते हैं जो भाग (i) में दी गई किसी भी कैटगरी में आते हैं.

        • (c) अगर ग्राहक कोई माइक्रो एंटरप्राइज़, स्मॉल एंटरप्राइज़ या गैर-लाभकारी संगठन है, तो वह इन अनुच्छेदों के तहत मिलने वाला कोई भी अधिकार छोड़ने के लिए सहमत है:

          • (i) अनुच्छेद 102(1) ईईसीसी, जो ग्राहक को अनुबंध होने से पहले उसकी कुछ जानकारी पाने का अधिकार देता है,

          • (ii) अनुच्छेद 102(3) ईईसीसी, जो ग्राहक को किसी अनुबंध से जुड़ी खास जानकारी पाने का अधिकार देता है,

          • (iii) अनुच्छेद 105(1) ईईसीसी, जो कुछ सेवाओं के लिए अनुबंध की ज़्यादा से ज़्यादा अवधि को 24 महीनों तक सीमित करता है, और

          • (iv) अनुच्छेद 107(1) ईईसीसी, जो Google Workspace कानूनी समझौते के तहत दी गई सभी सेवाओं के लिए, ईईसीसी के अन्य अधिकार भी देता है. इसमें अनुच्छेद 102(3) और 105(1) के अधिकार भी शामिल हैं, जिनकी जानकारी ऊपर दी गई है.

  • • यूरोप, मध्य पूर्व और अफ़्रीका - अल्जीरिया, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरेटेनिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, ट्यूनीशिया, यमन, मिस्र, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात, और लेबनान

      • एक नया सेक्शन 8.8 जोड़ा गया है:

      • 8.8 अदालत के आदेश की ज़रूरत नहीं. दोनों ही पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं और इससे सहमत हैं कि कानूनी समझौते के किसी हिस्से को खत्म करने, उसमें हुए संशोधन को लागू करने या किसी अन्य सेक्शन को लागू करने के लिए, अदालत के आदेश की ज़रूरत नहीं होगी.

      • सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून; मध्यस्थता.

        • (a) इस कानूनी समझौते या इससे जुड़े Google के किसी भी प्रॉडक्ट या सेवाओं के लिए होने वाले दावों (इसमें इस कानूनी समझौते की व्याख्या या उसका पालन करने से जुड़े विवाद भी शामिल हैं) ("विवाद") की समीक्षा, अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य के कानूनों के तहत होगी. इसमें कैलिफ़ोर्निया के कानूनों के आपसी टकराव के नियम शामिल नहीं होंगे.

        • (b) सभी पक्ष अच्छी भावना रखते हुए, कोई विवाद शुरू होने के 30 दिनों के अंदर ही उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे. अगर विवाद का समाधान 30 दिनों में नहीं होता है, तो इसका समाधान मध्यस्थता से, लंदन कोर्ट ऑफ़ इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन (एलसीआईए) ("नियम") के मध्यस्थता नियमों के तहत किया जाना चाहिए. इन नियमों को इस सेक्शन में रेफ़रंस के तौर पर शामिल किया गया अतिरिक्त दस्तावेज़ माना जाता है.

        • (c) सभी पक्ष आपसी सहमति से, मध्यस्थता करने वाले को चुनेंगे. मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेज़ी में होगी और कानूनी तौर पर मध्यस्थता की जगह दुबई इंटरनैशनल फ़ाइनेंशियल सेंटर, डीआईएफ़सी, दुबई यूएई होगी.

        • (d) अगर कोई पक्ष चाहे, तो मध्यस्थता से समाधान मिलने तक, अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, रोक लगाने वाले कानूनी आदेश से राहत पा सकता है. इसके लिए, वह ऐसे मामले देखने वाली किसी भी अदालत में आवेदन कर सकता है. मध्यस्थता करने वाला, कानूनी समझौते के तरीकों और सीमाओं के तहत, न्यायसंगत कार्रवाई या रोक लगाने वाले कानूनी आदेश से राहत देने का आदेश दे सकता है.

        • (e) मध्यस्थता का नतीजा आखिरी होगा और सभी पक्ष उसे मानने के लिए बाध्य होंगे. इसके पालन से जुड़ी कार्यवाही, इस तरह के मामले देखने वाली किसी भी अदालत में पेश की जा सकती है. इसमें ऐसी हर अदालत शामिल है जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई पक्ष या उसकी संपत्ति आती हो.

        • (f) इस सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून; मध्यस्थता) के मुताबिक की गई, मध्यस्थता की किसी भी कार्यवाही को सेक्शन 7 (गोपनीय जानकारी) के तहत गोपनीय जानकारी माना जाएगा. इसमें ये भी शामिल हैं: (i) इस कार्यवाही का होना, (ii) कार्यवाही के दौरान ज़ाहिर की गई कोई भी जानकारी, और (iii) मध्यस्थता की कार्यवाही से जुड़ी कोई भी मौखिक बातचीत या दस्तावेज़. सभी पक्षों के पास सेक्शन 7 (गोपनीय जानकारी) के तहत जानकारी ज़ाहिर करने के अधिकार हैं. इसके अलावा, वे सब-सेक्शन 15.12 (f) में बताई गई जानकारी, ऐसे मामले देखने वाली अदालत में तब ज़ाहिर कर सकते हैं, जब मध्यस्थता में हुए फ़ैसले के पालन से जुड़ा मामला हो. हालांकि, सभी पक्षों को अनुरोध करना चाहिए कि ऐसी कोई भी न्यायिक कार्यवाही बंद कमरे में (निजी तौर पर) हो.

        • (g) सभी पक्ष नियमों के मुताबिक मध्यस्थता करने वाले की फ़ीस, उसने जिन विशेषज्ञों को नियुक्त किया है उनकी फ़ीस और खर्च, और मध्यस्थता केंद्र के प्रशासनिक खर्च चुकाएंगे. मध्यस्थता करने वाला अपने आखिरी फ़ैसले में, इन फ़ीस के लिए प्रमुख पक्ष की ऐडवांस में चुकाई गई रकम की भरपाई के लिए, गैर-प्रमुख पक्ष की जवाबदेही तय करेगा.

        • (h) हर पक्ष अपने वकीलों और विशेषज्ञों की फ़ीस और अन्य खर्चे खुद चुकाएगा, भले ही विवाद के मामले में मध्यस्थता करने वाले का आखिरी फ़ैसला कुछ भी हो.

    • उत्तरी अमेरिका - संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका (ब्राज़ील और मेक्सिको को छोड़कर सभी इलाके)

      • एक नया सेक्शन 3.10 जोड़ा गया है:

      • 3.10 कोपा और माता-पिता या अभिभावक की सहमति. अगर ग्राहक 13 साल से कम उम्र के असली उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति देता है, तो इसका मतलब है कि वह चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवसी प्रोटेक्शन ऐक्ट ("कोपा") के तहत, सेवाएं इस्तेमाल करने वाले असली उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी को इकट्ठा और इस्तेमाल करने की सहमति देता है (ग्राहक के अधिकार क्षेत्र में कोपा लागू होने की सीमा तक). इसके बारे में, Google Workspace for Education के निजता नोटिस में बताया गया है.

      • एक नया सेक्शन 7.3 जोड़ा गया है:

      • 7.3 एफ़ईआरपीए. सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि (a) ग्राहक के डेटा में शामिल, शिक्षा से जुड़े रिकॉर्ड में व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी हो सकती है. यह जानकारी एफ़ईआरपीए ("एफ़ईआरपीए रिकॉर्ड") के अधीन होती है और (b) ग्राहक के डेटा में एक तय सीमा तक, एफ़ईआरपीए रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं. Google को "स्कूल का अधिकारी" (जैसा कि एफ़ईआरपीए और इसके लागू होने वाले कानूनों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है) माना जाएगा और वह एफ़ईआरपीए का पालन करेगा. "एफ़ईआरपीए" का मतलब है, पारिवारिक शिक्षा अधिकार और निजता अधिनियम (20 U.S.C. 1232g) और पारिवारिक शिक्षा अधिकार और निजता अधिनियम कानून (34 CFR भाग 99), जिनमें समय-समय पर संशोधन या अन्य तरह से बदलाव किया गया है.

      • सेक्शन 15.19 (परिभाषाएं) को सेक्शन 15.20 (परिभाषाएं) में बदल दिया गया है.

      • एक नया सेक्शन 15.19 जोड़ा गया है:

      • 15.19 सेवाओं का डेवलपमेंट. ये सेवाएं पूरी तरह से निजी खर्च पर बनाई गई थीं. लागू संघीय अधिग्रहण कानूनों और उनकी एजेंसी के अतिरिक्त नियम-कानूनों के हिसाब से, इन सेवाओं का मतलब व्यावसायिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और संबंधित दस्तावेज़ हैं.

    • सिर्फ़ सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लागू: उत्तरी अमेरिका - अमेरिका और लैटिन अमेरिका (ब्राज़ील और मेक्सिको को छोड़कर सभी इलाके)

      • सेक्शन 2.5 (बकाया पेमेंट; निलंबन) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 2.5 बकाया पेमेंट; निलंबन. तय तारीख के बाद भी 30 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट न करने पर, बकाया पेमेंट पर हर महीने 1.5% के हिसाब से ब्याज लग सकता है. हालांकि, अगर कानून के मुताबिक सबसे ज़्यादा दर इससे कम है, तो वही लागू होगी. इसके अलावा, अगर ग्राहक सेवाओं के लिए देर से पेमेंट करता है, तो Google सेवाओं को निलंबित कर सकता है या सेक्शन 8.3 (उल्लंघन की वजह से कानूनी समझौता खत्म कर देना) के तहत उल्लंघन की वजह से कानूनी समझौता खत्म कर सकता है.

      • सेक्शन 13.2 (नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 13.2 नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहक की जवाबदेही. अगर ग्राहक किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपत्ति का उल्लंघन करता है और इस वजह से Google को कोई नुकसान होता है या तीसरा पक्ष उस पर कानूनी कार्रवाई करता है, तो Google उस जगह पर लागू संघीय, राज्य के, स्थानीय या अन्य कानून के तहत उपलब्ध तरीकों का सहारा लेगा.

      • सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून) में ये बदलाव हुए हैं:

      • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून. अगर ग्राहक अमेरिका के किसी शहर, काउंटी या राज्य की सरकारी इकाई हो, तो यह कानूनी समझौता, नियंत्रण करने वाले कानून और जगह से जुड़े मामलों में दखल नहीं देगा.

      • लैटिन अमेरिका - ब्राज़ील**

        अगर Google की समझौता करने वाली इकाई, Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda. हो, तो आगे बताए गए बदलाव लागू होंगे. सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला अमेरिका का कानून) में ये बदलाव हुए हैं:

        **

      • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून और मध्यस्थता. यह कानूनी समझौता, ब्राज़ील के कानून से नियंत्रित किया जाता है. इस कानूनी समझौते या इससे जुड़े, Google के किसी भी प्रॉडक्ट या सेवा से संबंधित सभी विवादों का समाधान मध्यस्थता से किया जाएगा. इसके बारे में नीचे बताया गया है.

        • (a) परिभाषाएं. "विवाद" का मतलब इस कानूनी समझौते से जुड़े किसी भी अनुबंध या गैर-अनुबंध वाले विवाद से है. इसमें कानूनी समझौता होने, उसकी वैधता, विषय-वस्तु, व्याख्या, समझौते का पालन करने या समझौता खत्म होने से जुड़े विवाद शामिल हैं. 

        • (b) विवाद सुलझाना. सभी पक्ष अच्छी भावना रखते हुए, कोई विवाद शुरू होने के 30 दिनों के अंदर ही उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे. यह अवधि तब से शुरू होगी, जब सेक्शन 15.12 (सूचनाएं) के तहत किसी एक पक्ष को विवाद के बारे में पहली बार सूचना मिलेगी. अगर सभी पक्ष 30 दिनों की इस अवधि के अंदर विवाद का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी पक्ष सेक्शन 15.12(c) (मध्यस्थता) के तहत, इस विवाद को मध्यस्थता के लिए रेफ़र कर सकता है.  

        • (c) मध्यस्थता. सभी पक्ष सभी विवादों की आखिरी और बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए, उन्हें सेंटर ऑफ़ आर्बिट्रेशन ऐंड मीडिएशन ऑफ़ द ब्राज़ील-कनाडा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के उन नियमों के तहत रेफ़र करेंगे जो इस कानूनी समझौते के लागू होने की तारीख पर लागू होते हैं (“नियम”). मध्यस्थता की कार्यवाही, मध्यस्थता करने वाले तीन पक्ष साओ पाउलो, एसपी, ब्राज़ील में करेंगे. यह कार्यवाही पॉर्चुगीज़ में की जाएगी.

        • (d) गोपनीयता. मध्यस्थता, गोपनीय जानकारी होती है. इसमें मध्यस्थता के होने और उससे जुड़ी कोई भी मौखिक या लिखित जानकारी शामिल होती है. सभी पक्ष ऐसे मामले देखने वाली अदालत के सामने, मध्यस्थता के किसी भी फ़ैसले का पालन करने के लिए जानकारी ज़ाहिर कर सकते हैं. हालांकि, वे ऐसा सिर्फ़ तब कर सकते हैं, जब इन कानूनी कार्यवाहियों में इस जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाए.

        • (e) गैर-मौद्रिक राहत. मध्यस्थता करने वाले अपना फ़ैसला सिर्फ़ कानून के आधार पर दे सकते हैं, न कि नैतिकता के आधार पर. इसके अलावा, वे गैर-मौद्रिक राहत भी नहीं दे सकते.

        • (f) फ़ीस और खर्चे. हर पक्ष अपने वकीलों और विशेषज्ञों की फ़ीस और अन्य खर्चे खुद चुकाएगा, भले ही विवाद के मामले में मध्यस्थता करने वाले का आखिरी फ़ैसला कुछ भी हो.

      • लैटिन अमेरिका - मेक्सिको 

        • अगर Google की समझौता करने वाली इकाई Google Cloud México, S. de R.L. de C.V. हो, तो इन सेक्शन में किए गए बदलाव लागू होंगे: 

        • सेक्शन 2.3 (टैक्स) में ये बदलाव हुए हैं:

        • 2.3 टैक्स. 

          • (a) टैक्स इनवॉइस और पेमेंट. शुल्कों में टैक्स शामिल नहीं किए जाते और अगर लागू हो, तो Google के इनवॉइस में उनका विवरण अलग से दिया जाता है. अगर ग्राहक टैक्स में छूट का वैध सर्टिफ़िकेट नहीं देता, तो उसे उतनी रकम टैक्स के तौर पर चुकानी होगी जितने की जानकारी इनवॉइस में दी गई होगी. अगर Google को किए जाने वाले पेमेंट पर टैक्स के लिए ग्राहक को कोई रकम रोकना कानूनी तौर पर ज़रूरी है, तो इस तरह की विदहोल्डिंग में मदद करने के लिए, ग्राहक को Google को इस टैक्स की आधिकारिक रसीद या अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ देना होगा.

          • (b) टैक्स के दस्तावेज़. Google, ग्राहक के उचित अनुरोध पर उसे टैक्स से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज़ समय पर मुहैया कराएगा और यही काम ग्राहक भी उसके लिए करेगा.

        • सेक्शन 3.4 (प्रतिबंध) में ये बदलाव हुए हैं: 

        • 3.4 प्रतिबंध. ग्राहक ये काम नहीं करेगा और न ही असली उपयोगकर्ताओं को इन्हें करने की अनुमति देगा: (a) सेवाओं की कॉपी बनाना, उनमें बदलाव करना या सेवाओं की पहले से मौजूद रचना पर आधारित कोई काम करना; (b) सेवाओं की रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उन्हें डिकंपाइल करना, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डिसअसेंबल करना या किसी दूसरे तरीके से पूरा या कोई भी सोर्स कोड निकालने की कोशिश करना (सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां लागू कानून के मुताबिक, ऐसी पाबंदी लगाने पर साफ़ तौर पर रोक हो); (c) सेवा के किसी हिस्से या सभी सेवाओं की बिक्री करना, उसे दोबारा बेचना, उसके लिए सबलाइसेंस असाइन करना, सेवा को ट्रांसफ़र करना या डिस्ट्रिब्यूट करना या (d) सेवाओं को इन तरीकों से ऐक्सेस या इस्तेमाल करना: (i) बहुत ज़्यादा जोखिम वाली गतिविधियों के लिए; (ii) एयूपी का उल्लंघन करके; (iii) किसी भी लागू शुल्क को बचाने के इरादे से (इसमें सिंगल ग्राहक खाते के रूप में सिम्युलेट या काम करने के लिए या खास सेवा के इस्तेमाल की सीमाओं या कोटे को रोकने के लिए कई ग्राहक खाते बनाना शामिल है); (iv) Google की पहले से दी गई, लिखित अनुमति के बिना क्रिप्टो करंसी की माइनिंग में शामिल होने के लिए; (v) जब तक सेवा से जुड़ी शर्तों में न कहा गया हो, आपातकालीन सेवा को कॉल करने या उससे कॉल पाने के लिए; (vi) ऐसे कॉन्टेंट या गतिविधियों के लिए जिन पर इंटरनैशनल ट्रैफ़िक इन आर्म्स रेगुलेशन (आईटीएआर) लागू होते हैं. आईटीएआर को संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश विभाग या हथियारों की तस्करी को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य लागू स्थानीय कानून मैनेज करता है; (vii) इस तरह से ऐक्सेस या इस्तेमाल करना कि उससे एक्सपोर्ट कंट्रोल के कानूनों का उल्लंघन होता हो या उल्लंघन हो सकता हो या (viii) उस स्वास्थ्य जानकारी को ट्रांसमिट, संग्रहित या प्रोसेस करने के लिए जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हिपा कानून लागू होते हैं. इसमें वह स्वास्थ्य जानकारी शामिल नहीं होती जिसे हिपा के बीएए (बिज़नेस असोसिएट एग्रीमेंट) के तहत अनुमति मिली हो और जो किसी भी लागू निजता कानून का अनुपालन करती हो.

        • सेक्शन 12.2 (कानूनी जवाबदेही के तौर पर दी जाने वाली रकम की सीमा) में ये बदलाव हुए हैं: 

        • 12.2 कानूनी जवाबदेही के तौर पर दी जाने वाली रकम की सीमा. लागू कानून के मुताबिक एक तय सीमा तक, इस कानूनी समझौते से होने वाले या इससे जुड़े नुकसान के लिए, हर पक्ष की कुल देनदारी (a) 1,000 डॉलर या स्थानीय मुद्रा में इसके बराबर रकम, जिसकी गणना सेक्शन 15.18.1 के मुताबिक की जाती है या (b) देनदारी की वजह बनने वाले इवेंट से पहले, 12 महीनों की अवधि के दौरान ग्राहक के चुकाए गए शुल्क में से जो भी ज़्यादा हो उस तक सीमित है.

          • सेक्शन 15.12 (नियंत्रण करने वाला कानून) में ये बदलाव हुए हैं: 

          • 15.12 नियंत्रण करने वाला कानून और मध्यस्थता. 

          • (a) नियंत्रण करने वाला कानून. यह कानूनी समझौता, यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स के कानूनों से नियंत्रित किया जाता है. इसमें कानूनी नियमों के विकल्प शामिल नहीं किए जाते हैं. 

          • (b) मध्यस्थता. 

            • (i) परिभाषाएं. "विवाद" का मतलब इस कानूनी समझौते से जुड़े किसी भी अनुबंध या गैर-अनुबंध वाले विवाद से है. इसमें कानूनी समझौता होने, उसकी वैधता, विषय-वस्तु, व्याख्या, समझौते का पालन करने या समझौता खत्म होने से जुड़े विवाद शामिल हैं.

            • (ii) विवाद सुलझाना. सभी पक्ष अच्छी भावना रखते हुए, कोई विवाद शुरू होने के 30 दिनों के अंदर ही उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे. यह अवधि उस समय से शुरू होगी, जब सेक्शन 15.1 (सूचनाएं) के तहत किसी एक पक्ष को विवाद के बारे में पहली बार सूचना मिलेगी. अगर सभी पक्ष 30 दिनों की इस अवधि के अंदर विवाद का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी पक्ष सेक्शन 15.12 (iii) (मध्यस्थता) के तहत, इस विवाद को मध्यस्थता के लिए रेफ़र कर सकता है.

            • (iii) मध्यस्थता. अगर लागू कानून के तहत पाबंदी न लगाई गई हो, तो सभी पक्ष सभी विवादों की आखिरी और बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए, उन्हें नैशनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ऑफ़ मेक्सिको सिटी के उन नियमों के तहत रेफ़र करेंगे जो इस कानूनी समझौते के लागू होने की तारीख पर लागू होते हैं (“नियम”). सभी पक्षों की आपसी सहमति से चुना गया, मध्यस्थता करने वाला एक पक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही करेगा. यह कार्यवाही मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में स्पैनिश में की जाएगी.

            • (iv) गोपनीयता. मध्यस्थता, गोपनीय जानकारी होती है. इसमें मध्यस्थता के होने और उससे जुड़ी कोई भी मौखिक या लिखित जानकारी शामिल होती है. सभी पक्ष ऐसे मामले देखने वाली अदालत के सामने तब जानकारी ज़ाहिर कर सकते हैं, जब (a) मध्यस्थता से जुड़ी कार्यवाहियों के पहले या उनके दौरान अदालत से मदद पाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या (b) मध्यस्थता के किसी भी फ़ैसले का पालन करने के लिए इसकी ज़रूरत हो. हालांकि, वे ऐसा सिर्फ़ तब कर सकते हैं, जब इन कानूनी कार्यवाहियों में इस जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाए.

            • (v) गैर-मौद्रिक राहत. मध्यस्थता करने वाला अपना फ़ैसला सिर्फ़ कानून के आधार पर दे सकता है, न कि नैतिकता के आधार पर. इसके अलावा, वह गैर-मौद्रिक राहत भी नहीं दे सकता.

            • (vi) फ़ीस और खर्चे. हर पक्ष अपने वकीलों और विशेषज्ञों की फ़ीस और अन्य खर्चे खुद चुकाएगा. मध्यस्थता करने वाले के आखिरी फ़ैसले में, इस बारे में कोई भी फ़ैसला शामिल नहीं होना चाहिए.

          • एक नया सेक्शन 15.18.1 (मुद्रा) जोड़ा गया है. इसकी वजह से, सेक्शन 15.18 में ये बदलाव हुए हैं:

          • 15.18 अलग-अलग भाषाओं में दी गई जानकारी का आपस में मेल न खाना. अगर इस कानूनी समझौते का अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है और अंग्रेज़ी लेख और दूसरी भाषा के लेख में कोई अंतर होता है, तो जब तक दूसरी भाषा के लेख में साफ़ तौर पर कोई अन्य नियम न दिया गया हो, अंग्रेज़ी लेख ही मान्य होगा. 

          • 15.18.1 मुद्रा. जब तक इस कानूनी समझौते में, किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ में या संबंधित इनवॉइस में अलग से न बताया गया हो, हर जगह "$" का मतलब मेक्सिकन पेसो है. अगर शुल्क का हिसाब लगाने के लिए मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की ज़रूरत हो, तो लागू कानून के मुताबिक, Google के चुने गए किसी भरोसेमंद तीसरे पक्ष की तय की गई दैनिक औसत विनिमय दर इस्तेमाल करके, वह कन्वर्ज़न किया जाएगा. 

          • सेक्शन 15.19 (परिभाषाएं) में दी गई, "टैक्स" की परिभाषा में यह बदलाव हुआ है: 

          • "टैक्स" का मतलब है, सरकार के लगाए गए सभी टैक्स. इनमें टैक्स, शुल्क, और टैक्स के लिए रोके जाने वाले पैसे शामिल हैं. इनमें कुल आय, कुल संपत्ति, ऐसेट की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू या रोज़गार के आधार पर लगाए जाने वाले टैक्स शामिल नहीं हैं.

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